‘बरन्डा’ मा सामान्यका ८० कर्मचारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवबिचको खटपटले गर्दा रोकिएको ४३ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको बताएकी छिन्।
सरकारी महिला कर्मचारीहरूले अबदेखि महिनावारी (पिरियड्स) बिदा पनि पाउने भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको आफ्नै प्रदेश मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्।
देशभरिका अधिकतर मालपोत कार्यालय नायब सुब्बा (नासु) का भरमा चल्दै आएका छन्। ५० भन्दा बढी जिल्लाका मालपोत कार्यालय नासुका भरमा चल्दा त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
