जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण माग
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रालयको काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको मन्त्री जोशीको गुनासो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको सबै काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
‘बरन्डा’ मा सामान्यका ८० कर्मचारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
अतिरिक्त सचिव पद प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पेश हुने
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
पालिकाहरूलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी हुन बाटो खुला
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
अन्तत: भयो ४३ जना सहसचिवको सरुवा
सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवबिचको खटपटले गर्दा रोकिएको ४३ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ।
मन्त्री र सचिव विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’मा!
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
समय सकिएपछि कर्मचारीको मनपरी सरुवा
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले मनोमानी कर लगाएको भन्दै इप्पानद्वारा संघीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा छ: मन्त्री देवी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको बताएकी छिन्।
महिनावारी हुँदा पनि बिदा
सरकारी महिला कर्मचारीहरूले अबदेखि महिनावारी (पिरियड्स) बिदा पनि पाउने भएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीकै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी निमित्त
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको आफ्नै प्रदेश मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्।
नासुकै भरमा मालपोत कार्यालय
देशभरिका अधिकतर मालपोत कार्यालय नायब सुब्बा (नासु) का भरमा चल्दै आएका छन्। ५० भन्दा बढी जिल्लाका मालपोत कार्यालय नासुका भरमा चल्दा त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ।