सङ्घीय निजामति सेवा ऐन चाँडै संसदबाट पास भइ लागू हुनेछः मन्त्री देवी
उनले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन लागू भइसकेपछि सङ्घीय निजामति सेवा मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको धेरै अन्योलता पनि अन्त्य हुने बताइन्।
उनले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन लागू भइसकेपछि सङ्घीय निजामति सेवा मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको धेरै अन्योलता पनि अन्त्य हुने बताइन्।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साहका सहयोगीले मन्त्रीका लागि भनेर पछिल्लो मोडलको आइफोन र ल्यापटप मागेका छन्। यस्तो माग भएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले चाँडै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन।
अन्तिम भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा फेरि परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तिम मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सकस परेको देखिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरु प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा तीन वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुस्करबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रेको छ। अहिले मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था छ। मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था आएपछि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू दुई गुटमा बाँडिएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ।
