वैदेशिक सहयोग समेत खर्च भएन !
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनबारे सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ।
निजामती कर्मचारीले कार्यालय पोसाकमा टिकटक बनाए कारबाही हुने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ।
अर्थमै अड्कियो प्रशासन कानुन
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक: मन्त्री मोदी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरुवा भएका कार्यालयमा ७ दिनभित्र नगए कारबाही
सरुवा गरिएका कार्यालयमा हाजिरी गर्न नजाने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कठोर नीति अपनाइने भन्दै परिपत्र गरेको छ। र
बेरुजु बढ्नुको कारणसहित टिप्पणी फाइल पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै सरकारी कार्यालयमा बेरुजु देखिनुको कारणसहित आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा टिप्पणी फाइल पठाउन परिपत्र गरेको छ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरमा नियमविपरित ८० जना करारका कर्मचारी
जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो भीमेश्वर नगरपालिकामा दरबन्दीको संगठन संरचना बिनै ८० जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ।
कर्मचारी कानुनमा अर्थको आपत्ति
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
कर्मचारीले सरकारलाई टेर्दैनन्: मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीले उपत्यका र सुगम ठाउँ मात्र खोज्ने र खटाएको ठाउँमा जाँदै नजाने अडान लिँदा समस्या भएको बताएका छन्।
तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन संघीय मन्त्रालयको निर्देशन
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र संवैधानिक निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो।
कम्तीमा १८ हजार कर्मचारी काजमा
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो।
कर्मचारी सरुवा नयाँ मापदण्ड बन्दै
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्डमा एउटै कार्यालयमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर तथा स्थानीय तहमा खटाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संघीय निजामति सेवा विधेयक दुई महिना भित्रै संसदमा लैजान्छौं: मन्त्री मोदी
शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोदीले संघीय निजामति ऐन आफ्नै कार्यकालमा जारी गर्ने दाबी गरेका हुन्।