बजेट नल्याउने पालिकालाई संघीय मन्त्रालयको परिपत्र
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गाउँका सिंहदरबार सबल बनाउन अर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।
सरकारी कार्यालय खुल्ने समय एक घण्टा छोटियो
उनका अनुसार बुधबारदेखि सरकारी कार्यालयहरु बिहान १० बजे खुलेर अपरान्ह ४ बजे बन्द हुने छन्। शुक्रबार भने १० बजे कार्यालय खुलेर ३ बजे बन्द हुने छन्।
कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै आठराइ त्रिबेणीद्वारा काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ताको माग
पालिकाका कर्मचारी काजमा खटाइएका कारण कर्मचारी अभाव भइ दैनिक सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको भन्दै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रमार्फत काजमा खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने कार्यमा संघीय सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
'शासन प्रणाली परिवर्तन जरुरी छ'
बुधबार १९औँ निमाजति सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए।
सरुवा सूची मिलाउन मन्त्री रातिसम्म मन्त्रालयमै
गत बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० सहसचिवको काज सरुवा गर्यो, ती सहसचिवको काज सरुवाको निर्णय गर्न संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल बिहीबार राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसे।
मन्त्रीहरुसँग सिसडोलबासीको आक्रोशः मन्त्रीज्यू आश देखाएरै निराश नबनाउनूस्
सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न स्थानीयबासीहरुले आग्रह गरे। स्थानीयहरुले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
प्रदेशको अधिकार संघले खोस्न सक्दैन: मन्त्री श्रेष्ठ
मन्त्री श्रेष्ठले सात मध्ये चार प्रदेशले समर्थन नगर्दासम्म अहिले प्रदेशलाई दिइएको अधिकार संघले आफ्नो मातहतमा लिन नसक्ने पनि बताए।
६३ स्थानीयले बजेट पेस गरेनन्
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
समाज परिवर्तन हुने चलचित्र निर्माण गर्न आवश्यक छः मन्त्री श्रेष्ठ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समाज परिवर्तन गर्नसक्ने चलचित्रको विकास र निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्र।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे अभिमुखीकरण
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नायब सुब्बा प्रस्तावित संघीय ऐनविरुद्ध आन्दोलित
नायब सुब्बामा १० वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई एक तह र १० वर्ष भन्दामाथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। नायब सुब्बाहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरुले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कर्मचारी सरुवामा बेथिति:चार दिनमै दुईपटक सरुवा
सामान्यतः साउन, भदौ र असोज कर्मचारी सरुवाको मौसम हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी सरुवामा चरम चलखेल हुन्छ।
प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइ फिर्ता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मङ्गला गाउँपालिकाले फिर्ता पठाएको छ।
एक स्थानको फोहोर अर्को स्थानमा सार्नु दीर्घ समाधान होइन
चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ।