नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदन माथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कोभिसिल्डको दोस्रो डोज नपाउँदा अन्योलमा ज्येष्ठ नागरिक
गत फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो खोप अभियानअन्तर्गत सरकारले १५ जिल्लाका ५५ वर्षमाथिका सहित देशभरका अन्य जिल्लाका ६५ वर्षमाथिका साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक र अन्यलाई कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप दिएको थियो।
नागरिक सहकर्मी सिंहलाई मातृशोक
इन्द्रमायाका श्रीमान् र अरविन्द्रमानसहित दुई छोरा छन्। अरविन्द्रमान सिंह नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू काठमाडौं शाखाको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन्।
जेष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार
जेष्ठ नागरिककाे मासिक भत्ता चार हजार रुपैयाँ भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साे बारे जानकारी गराए।
'गरिबलाई रोक्न गस्ती छ, शासकलाई मात्र मस्ती छ'
बृहत् नागरिक आन्दोलनले निषेधाज्ञाबीच सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ।
कीर्तिपुरमा बृहत् नागरिक आन्दोलन
उनीहरूले भोट नमाग ए सरकार खोप दे, हामीलाई खोप दे,’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
नागरिकता वितरणसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भएका पोष्ट आधारहीन: जिप्रका पर्सा
कोरोना भाइरस संक्रमण न्युनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाकाबीच वीरगन्जमा जिल्ला प्रसाशन कर्यालयमा नागरिकता लिनेको भिड रहेको र त्यसमा भारतीय नागरिकहरु पनि सामेल रहेको भनी समाजिक संजालमा आएको कुरा गलत रहेको भनी जिल्ला प्रसाशनले विज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको हो।
अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि अन्तरघात गरेर अध्यादेश
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
नागरिकता अध्यादेश देशकाे हितमा छैनः नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश देशकाे हितमा नभएको बताएका छन्। अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले सोर्ह वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था खुला सीमा भएको नेपालमा गलत भएको उनको भनाइ छ।
नागरिकता दिने कि बाँड्ने
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।
विप्लव समूहद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई सरकाले कुर्सी जोगाउन ल्याएको बताएको छ।
नागरिकता अध्यादेशको मनसाय गलत: विवेकशील साझा
विज्ञप्तिमा गलत प्रक्रिया र गलत ध्येयबाट ल्याइएको भए पनि अध्यादेशले केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई भने सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको र बोल्नुपर्ने केही विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक अगुवाद्वारा संसद विघटनको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन माग
विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील तीन दर्जन नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन फिर्ताको माग गरेका छन्।
विपक्षी दलबाट निवर्तमान सांसद्को नागरिकतासहित हस्ताक्षर सङ्कलन, भोलि रिट दायर गर्ने
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका विपक्षी राजनीतिक दलका निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्।
विधि तथा प्रकृया अपनाएर राजनीतिक निकास खोज्न आग्रह
अस्पतालमा पर्याप्त शैय्या, अक्सिजन, आईसीयु, भेन्टिलेटरका अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका तथा कोरना भाईरस विरुद्धको खोपको ब्यग्र प्रतिक्षामा बसेका नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार हुनु दूर्भाग्यपूर्ण रहेकोमा खेद व्यक्त गरेको छ।