बागमतीमा पूरक बजेट ल्याउन एमालेको माग
करिब साढे ४ महिनापछि बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेको छ।
करिब साढे ४ महिनापछि बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
उदयपुरबाट निर्वाचित दुई प्रदेशसभा सदस्य एकैचोटि मन्त्री भएका छन्। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पछिल्लोपटक मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उदयपुर २ (क) र (ख)बाट निर्वाचित सांसदद्वय नारायण बुर्जा मगर र रामकुमार खत्री मन्त्रीमण्डलमा समेटिएका हुन्।
प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले एक हप्ता भित्रमा दिनु पर्ने भएपनि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले अहिले सम्म एक पटक पनि दिएको छैन।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि प्रदेशसभाले दलीय सहमति कुरिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।
अहिले समितिको नेतृत्व चयन गर्दा विवाद हुन सक्ने र यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा असर पार्र्ने भएकाले समितिको नेतृत्व चयन गरेर थप विवाद ननिम्त्याउनेतर्फ सत्तासीन दलहरू छन्।
कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणबारे प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को देवचुली नगरपालिकामा रहेको विद्यालयमा एक दम्पतीले रु २० लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् ।
सरकारमा रहेका साना दलहरूले संसदीय समितिको सभापति दाबी गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि तय गरिएको चुनाव स्थगित भएको छ।
प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पछि संसदका विषयगत समिति बन्ने भएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि संसदका विषयगत समिति बनाउने गरि दलहरूले भागबन्डा मिलाएका छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यले १५ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।
