५ वैशाख २०८१ बुधबार
राजनीति

लुम्बिनीमा साना दल भन्छन्: ‘प्रतिपक्षलाई दुई समिति किन दिने ?

लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि प्रदेशसभाले दलीय सहमति कुरिरहेको छ। संसदस्य समितिको नेतृत्व चयनका लागि सहमति कायम गरिने र सहमतिको बाटो कुर्न सरकारले गरेको आग्रह अनुरूप प्रदेशसभाले पनि दलीय सहमतिका आधारमा निर्वाचन तालिका बनाउने तयारीमा छ। तर दलहरूका बिचमा भने अहिले सम्म सहमतिको वातावरण बन्न सकेको छैन। 
 
मूलतः सत्ता घटक साना दलहरूले समेत संसदीय समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेपछि भाँडिएको सहमति कहिले जुट्ने भन्ने अन्योलमै छ। त्यसो त, शुक्रबार सत्तामा रहेका ठूला तथा साना दलहरूका बिचमा छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने भनिएको थियो । तर यो छलफल पनि हुन सकेन। ‘शुक्रबार सत्तारुढ दलहरूका बिचमा छलफल गरेर सहमति कायम गरिने भनिएको थियो,’नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले भने, ‘तर छलफलको वातावरण निर्माण हुन सकेन।’
 
सरकारमा रहेका साना चार दल लोकातन्त्रीक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएर आफूहरूले दुई समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने अडान लिएका छन्। यी चार दलका लागि दुई समिति छुट्ट्याउनु पर्ने र चार दलले आपसी समझदारीमा दुई समितिको भाग मिलाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीहरूले यी दुई समितिको भाग आफूलाई पार्नका लागि पहिलो उपाय एमालेलाई दिने भनिएको भाग कटौतीलाई देखेका छन्। प्रतिपक्ष दल एमालेलाई लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व दिएर उसलाई दिने भनिएको अर्को समितिको भाग कटाइनु पर्ने तर्क साना दलहरूको छ। 
 
यसअघि एमालेलाई लेखा समिति सहित अर्को एउटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति सत्तामा रहेका ठूला दल माओवादी र काँग्रेसले गरेका थिए। प्रतिपक्ष दल एमालेले लेखा समिति स्वतः पाउने र प्रतिपक्ष दललाई अर्को समिति किन दिने भन्ने प्रश्न साना दलहरूले सरकारमा रहेका ठूला दलहरूलाई गरिरहेका छन्। ‘एमाले प्रतिपक्ष दल भएकाले उसले लेखा समितिको नेतृत्व स्वतः पाउँछ, अनि अर्को समिति उसलाई किन दिनु पर्‍यो ?’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने, ‘एमालेले पाउने भनिएको अर्को समिति कटाएर साना दलहरूलाई दिइनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ सरकारमै रहेका दलहरूलाई विषयगत समितिमा नसमेटेर प्रतिपक्ष दललाई सहमतिका नाममा बढी समितिको नेतृत्व किन दिनु पर्ने भन्ने तर्क साना दलहरूको छ। 
 
यसैगरि नेपाली काँग्रेसले पाउने भनिएका दुई समिति मध्य एउटा समितिको नेतृत्व साना दललाई छुट्याउनु पर्ने साना दलहरूको माग छ। एमालेले पाउने भनिएका दुई मध्य एउटा र काँग्रेसले पाउने भनिएका २ मध्य एउटा समितिको नेतृत्व साना दललाई दिएर सहजै सहमतिको वातावरण बन्ने उनीहरूले देखेका छन्। नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको र धेरै मन्त्रालय समेत लिएको भन्दै साना दलहरूले काँग्रेसले विषयगत समितिमा पनि लोभ देखाउन नहुने बताइरहेका छन्। ‘काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, मन्त्रालय पनि धेरै काँग्रेसले नै लिइरहेको छ,तर विषयगत समितिमा पनि लोध देखाएर हुन्छ?’ ती नेताले भने ‘सरकार आफूले चलाएर विषयगत समितिको नेतृत्व सत्तामा रहेका साना दलहरूलाई दिएर सहज वातावरण निर्माण गर्न काँग्रेसले किन नसक्ने?’ साना चार दलका लागि दुई समितिको नेतृत्व नदिइए विषयगत समितिको नेतृत्व चयनमा सहमति कायम नहुने अडान साना दलहरूको छ। 
 
यसअघि प्रदेशसभाका ६ विषयगत समिति मध्य काँग्रेसले २, एमालेले २ , माओवादीले १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा समिति पाउने गरी भागवण्डा मिलाएका थिए। सोही अनुसार गत पुस १७ मा संसदीय समिति चयनका लागि प्रदेशसभाले निर्वाचन मिति समेत तोकिसकेको थियो। तर साना दलहरूले समेत विषयगत समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेपछि सहमतिमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुने वातावरण बनेन। फलतः प्रदेशसभाले निर्वाचन स्थगित गरिदिएको थियो। 
 
निर्वाचन २१ गते टुङ्गो लाग्ने 
 
दलीय सहमति कुरेर बसेको प्रदेशसभाले यसै माघ महिना भित्रै संसदीय समितिको नेतृत्व टुङ्ग्याउने गरी तयारी थालेको छ। प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीको सचिवालयका अनुसार यसै माघ भित्रमै विषयगत समितिको नेतृत्व टुङ्ग्याउने गरी सभामुख घर्ती तयारीमा रहेको बताएको छ। सचिवालय स्रोतका अनुसार आगामी २१ गते निर्वाचनको मिति टुङ्गो लगाइने भएको छ। ‘दलीय सहमति भए पनि नभए पनि यसै महिना भित्र विषयगत समितिको नेतृत्वका लागि निर्वाचन गराउने तयारीमा सभामुख ज्यू हुनुहुन्छ,’ उनको सचिवालयले भन्यो ‘निर्वाचनको मिति २१ गते तय हुने छ।’

प्रकाशित: १९ माघ २०८० १९:२७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App