प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले एक हप्ता भित्रमा दिनु पर्ने भएपनि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले अहिले सम्म एक पटक पनि दिएको छैन। नियमानुसार संसदमा सांसदहरूले उठान गरेका विषय माथि सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएर मौखिक वा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्ने हुन्छ। 

तर प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकालको ६ महिनाको अवधिमा सरकारका तर्फबाट कतै जवाफ पेस भएन। नत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी आफै उपस्थित भएर संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् नत मन्त्रालयगत रुपमा कुनै मन्त्री रोष्टममा उभिएर जवाफ दिए। ‘संसदमा उठेका विषयहरूको जवाफ एक हप्ता भित्र सरकारले दिनु पर्ने नियम हो,’ एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले भने ‘तर ६ महिना बितिसक्यो तर सरकारले एक पटक पनि जवाफ दिएको छै, वर्तमान सरकारले संसदको गरिमालाई समेत भताभुङ्ग पारिदिएको छ।’

सरकारले संसदलाई जवाफ दिनु भनेको जनतालाई दिएको जवाफ भन्दै गिरीले सरकार अहिले सम्म जनता प्रति उत्तरदायी नबनेको यो घटनाले पुष्टि गर्ने बताए। ‘जनताका प्रतिनिधिका रुपमा संसदमा रहेका सांसदहरूले उठाउने प्रश्न भनेको जनताका प्रश्न हुन्,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने ‘तर यो सरकार त जनतालाई कुनै जवाफै दिन चाहन्न, यसले यो सरकारलाई जनता प्रति अनुत्तरदायी भएको पुष्टि गरिदिएको छ।’

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको यो अवधिमा मुख्यमन्त्री चौधरी लगायत केही मन्त्रीले एक पटक मात्रै सांसदलाई सम्बोधन गरेको सांसदहरु बताउँछन्। त्यो पनि सांसदहरूले उठान गरेका बिषयमा जवाफ दिन हैन कि, संसदको बर्से अधिवेशन अन्त्य गर्ने बिषयमा। संसदको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले संसदमा भाषण गरेका थिए। तर उनले संसदमा उठेका विषय भन्दा पनि समग्र बिषयमा धारणा राखेका थिए। ‘अहिले सम्म एक पटक मात्रै मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, तर त्यो पनि संसदमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिन हैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘संसदको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्यका क्रममा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको हो, यो बाहेक सरकारका कुनै पनि मन्त्री संसदमा उभिएर जवाफ दिएको अवस्था अहिले सम्म छैन।’

सांसदहरूले संसदमा उठाएका बिषयमा बिषगत मन्त्रीहरुले सात दिन भित्र जवाफ दिनु पर्ने भएपनि प्रदेशसभामा कुनै पनि मन्त्रीले विषयगत रुपमा जवाफ नदिएको उनले बताए। ‘सांसदहरूले संसदमा उठाएका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनु पर्ने हो,’ सांसद चौधरीले भने ‘तर अहिले सम्म संसदमा कुनै पनि मन्त्री प्रस्तुत भएर जवाफ दिएको अवस्था छैन।’ सरकारले सांसदलाई जवाफ दिनै पर्ने नियम भएपनि सरकारले यो नियम कार्यान्वयन गर्न नसक्नु जायज पक्ष नभएको उनको भनाई छ।

त्यसोत, प्रदेशसभाका सभामुखले संसदमा पेश भएका विधेयक उपर उठेका विषयहरूमा सात दिन भित्र सरकारका तर्फबाट जवाफ दिनका लागि रुलिङ भने गरेका हुन्छन्। ‘संसदमा छलफलमा उठेका विषय उपर सरकारलाई सात दिन भित्रमा जवाफ दिन आग्रह गर्दै सभामुखले अर्को विषय प्रवेश गराउँदै आएको अवस्था हो,’ सांसद चौधरीले भने ‘तर हप्ता हैन, आधा बर्ष बितिसके तर पनि सरकारले जवाफ दिन जानेको छैन।’

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले समेत संसदमा जवाफ दिने संस्कृतिको विकास अहिले सम्म हुन नसकेको बताए। मुख्यमन्त्रीले बर्से अधिवेशन अन्त्यका लागि संसदमा गरेको सम्बोधन नै अहिले सम्मको सरकारको सम्बोधन भन्दै उनले यो बाहेक संसदमा उठेका प्रश्नउपर सरकारका तर्फबाट जवाफ दिने काम नभएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले संसदको बर्से अधिवेशनको अन्त्य गर्ने क्रममा सांसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो, तर संसदमा उठेका प्रश्न उपर विषयगत रुपमा जवाफ पेश भएको भने हैन,’ ती मन्त्रीले भने ‘यो बाहेक सरकारका तर्फबाट सांसदलाई जवाफ दिने काम भएको छैन।’

संसदमा आफूहरूले प्रश्न उठाउँदै आएको भएपनि सरकारका तर्फबाट जवाफ पाउन नसकेका सांसदहरूले संसदको आगामी अधिवेशनबाट जवाफ पाउने आशा राखेका छन्। सरकारले आगामी अधिवेशनबाट यो संस्कार बसाल्ने आशामा उनीहरू देखिएका छन्। ‘अहिले सम्म संसदमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिएको अवस्था हैन,’काँग्रेसका एक सांसदले भने ‘अबको अधिवेशनमा भने सरकारले जवाफ दिने संस्कारको विकास गर्ने भनिएको छ, हेरौँ अबको अधिवेशनबाट यो अभ्यास होला।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अम्बिका काफ्लेले पनि आफूले संसदमा राखेको प्रश्नको जवाफ अहिले सम्म पाउन नसकेको बत्ताइन्। उनले लुम्बिनी र सुस्ताको केही नेपाली भूभाग भारतमा रहेको भन्ने प्रश्न राख्दै उक्त भूमिलाई नेपालमै कायम राख्नका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहल के छ भन्दै सोधेकी थिइन्। तर यो जवाफ सरकारले अहिले सम्म दिन नसकेको उनले बत्ताइन्। ‘म लगायत धेरै माननीय ज्यूहरूले व्यक्तिगत रुपमा प्रश्नहरू राखेका छौँ,’उनले भनिन् ‘तर अहिले सम्म मैले मात्रै हैन, कुनै पनि माननीयले सोधेको प्रश्नको जवाफ पाउन सकिएको छैन।’

प्रदेश तहको औचित्य पुष्ट्याईँमा चुनौती बढ्दै गएको भन्दै सांसद काफ्लेले सरकारले सांसदलाई जवाफ नदिँदा प्रदेशको औचित्य पुष्टिमा झनै समस्या हुने बत्ताइन्। ‘एक त प्रदेश तहको औचित्य माथि आम नागरिकले प्रश्न गरिराखेको अवस्था छ, उनै नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा हामीहरूले संसदमा प्रश्न सोधेका हुन्छौँ,’ उनले भनिन् ‘तर सरकारले उनै आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफै नदिएपछि कसरी जनताले सरकार प्रतिको अपनत्व महशुस गर्छन्?’ प्रश्नबाट समस्या पहिचान हुने र ती समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले काम गर्दै गएको खण्डमा आम नागरिकलाई प्रदेश सरकार प्रति अपनत्व महशुस हुने उनको भनाई छ। 

प्रकाशित: २६ माघ २०८० १७:२२ शुक्रबार