लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै पूर्णता पाउने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि मात्रै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुने सरकार स्रोतले बतायो।

गत १७ गते संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि तय भएको निर्वाचन स्थगित भएको थियो। सरकारको समर्थनमा रहेका साना दलहरूले समेत समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेपछि नेतृत्व चयनका लागि सकस भएको छ।

अहिले समितिको नेतृत्व चयन गर्दा विवाद हुनसक्ने र यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा असर पार्नेभएकाले समितिको नेतृत्व चयन गरेर थप विवाद ननिम्त्याउनेतर्फ सत्तामा रहेका दलहरू छन्। ‘संसदीय समितिको नेतृत्व चयन अब राष्ट्रियसभा निर्वाचनको निर्वाचनपछि मात्रै हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि सत्तामा रहेकै दलबीच केही समस्या छन्, यो अवस्थामा निर्वाचन गर्दा थप समस्या हुने र यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमै प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिको निर्वाचन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको निर्वाचनपछि नै हुन्छ।’

यता, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी भने माघको पहिलो सातामै संसदीय समिति नेतृत्व चयन गरेर जाने तयारीमा देखिएका छन्। यसका लागि दलबीचमा सहमति कायम गर्न उनी सक्रिय बनेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ‘माघको पहिलो सातामै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि मुख्यमन्त्रीज्यू राजनीतिक सहमती कायम गर्न लागि परिरहनु भएको छ।’

उनको सचिवालय स्रोतका अनुसार माघको दोस्रो सातापछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने र त्यसअगावै संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने मनसायमा मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्रीको यो तयारीका विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीचमा निरन्तर छलफल पनि भइरहेको छ। तर, समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेका साना दलहरूसँग भने अहिलेसम्म सामूहिक छलफल भएको छैन। ‘कांग्रेस र माओवादीबीच समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भन्यो, ‘तर साना दलबीचमा भने संवाद भइसकेको छैन, लगत्तै छलफलको वातावरण बन्छ।’

मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार माघको पहिलो सातामै संसदीय समितिको नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको तर यो अवधिमा हुन नसकेको खण्डमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको निर्वाचनपछि नै समितिको नेतृत्व चयन हुनेछन्। ‘अहिलेसम्म माघको पहिलो सातामै नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माघको पहिलो साता हुन सकेन भने त राष्ट्रियसभा निर्वाचन पछि नै समितिको नेतृत्व चयन हुन्छ।’

यसअघि प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिमध्ये प्रतिपक्ष एमालेलाई दुई, कांग्रेसलाई दुई, माओवादीलाई एक र साना दलका लागि एउटा समितिको नेतृत्व दिनेगरी मोटामोटी सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार चुनावको मिति नै तोकिएको भए पनि अन्तिममा साना दलहरूले चारवटा समितिमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाले चुनावै स्थगित गरिदिएको थियो।

यता, प्रदेशसभा भने दलीय सहमतिलाई पर्खेर बसेको छ। दलीय सहमती कायम भए प्रदेशसभा सचिवालय जहिल्यै पनि चुनाव गराउन तयार रहेको संसद सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुनले जानकारी दिए। सभामुख तलाराम घर्ती दलीय सहमतीका आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने पक्षमा छन्। ‘दलीय सहमतिका आधारमै अघि बढ्दा सहज हुन्छ भन्नेमा प्रदेशसभा हो,’ संसद् सचिव पुनले भने, ‘प्रदेशसभा दलहरूको यही सहमतीलाई पर्खेर बसेको छ, दलबीच सहमती हुनासाथ हामी जुनबेला पनि चुनाव गराउन तयार छौं।’ तर अहिलेसम्म कुन मितिमा चुनाव गराउने भन्ने तयारी भने भइसकेको छैन। ‘स्थगित चुनाव कहिले गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन,’ पुनले भने, ‘दलहरूबीच सहमति हुनासाथ मिति तोकिन्छ।’

सत्ताधारीबीचको आन्तरिक समस्या कारण : एमाले

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा भइरहेको विलम्बप्रति रुष्ट देखिएको छ। एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता लीला गिरीले संसदीय समिति निर्माण गरेर सत्तारुढ दलहरूले मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाए। ‘सत्तारुढ दलबीच आन्तरिक समस्या छ, अनि संसदीय समिति निर्माणमा बाधा उत्पन्न गराइरहनुभएको छ,’ गिरीले भने, ‘विभिन्न बहाना देखाएर संसदलाई अपूर्ण बनाउने जस्तो गलत काम सत्ताधारीहरूबाट भइरहेको छ।’ 

उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा अहिले प्रतिपक्ष दलसँग कसैले पनि छलफल नगरेको बताए। ‘संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा मसँग कसैले पनि कुरा गरेको छैन,’ गिरीले भने, ‘अब संसद्को हिउँदे अविधेशन सुरु हुने बेला भएको छ, हेरौं त्यो बेलासम्म उहाँहरू के गर्नुहुन्छ ?’

प्रकाशित: २२ पुस २०८० ०१:५४ आइतबार