लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले आज मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लुम्बिनी प्रदेश : विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग
विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै लिखित निवेदन दिएका हुन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एकल बहुमतको भनिएको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत नभएको दाबी विपक्षीको छ।
'बेपत्ता' सांसद बिमला एमालेमा प्रवेश
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओली पुनः एमाले प्रवेश गरेकी छिन्। एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भुमेश्वर ढकालका अनुसार उनी आत्मालोचना गर्दै पुनः एमाले प्रवेश गरेकी हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा बिपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई भन्योः सरकार वैध छैन
‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर १६८ को १ अनुसारको सरकार दाबी गरिएको सरकार २ अनुसार पनि अहिले छैन,’ उनले भने, ‘फलतः यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रदेश प्रमुखले एक्सन लिनु पर्ने सुझाव गठबन्धनका तर्फबाट दिईएको छ।’
सांसद ‘बेपत्ता’ को अन्तर्य–सत्ता
माओवादी केन्द्रले शुक्रबार बिहानदेखि सांसद बिमला बेपत्ता भएको बताएको मात्रै छैन, सत्तारुढ एमालेले नै उनलाई बेपत्ता पारेको दाबी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अनुसार यसमा ‘सत्ता टिकाउ’ को स्वार्थ जोडिएको छ।
सम्पर्कविहीन भनिएकी सांसद बिमलाले भनिन्ः घाँटीको उपचारका लागि नेपालगन्जमा छु
सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला खत्रीले आफू उपचारका क्रममा नेपालगन्जमा रहेको बताएकी छिन्।
लुम्बिनी सरकारका तीन मन्त्रीको सांसद पद गुम्यो
लुम्बिनी सरकारका तीन मन्त्रीको सांसद पद गुमेको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सन्तोषकुमार पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादव सांसद पदबाट पदमूक्त भएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण
आज प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले विपन्न जनताको जीवनस्तर माथि उठेमा मात्र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने बताए।
बर्खास्तमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसद सर्वोच्चमा
नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका प्रदेश सभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पुर्नबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश: सरकार सत्ता लम्ब्याउने र विपक्षी सत्ता ढाल्ने अन्तिम कसरतमा
अहिले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि भने पोखरेलल सरकार थप शंकट परेको छ। किनकी जसपाबाट मन्त्री बनाइएका ३ सांसदकै कारण अहिले सम्म पोखरेलको कुर्सी जोगीएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट: असारमा मात्रै ३१ प्रतिशत खर्च
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको ३०.९६ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको छ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेकी छन्।
प्रतिस्पर्धा देखाउन ६० कम्पनीको भिड
लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्का बोलपत्रमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि त्यसलाई लुकाउन करिब ५ दर्जन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोष ठेक्का प्रकरण: चलखेल गर्ने यी हुन् १२ कम्पनी
निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले मिलेमतोको पर्दाफास गर्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकाले आफूहरूले न्याय पाउने बताए। उनी प्रतिस्पर्धा गराएर यो ठेक्का लगाउने वातावरण भए राज्यको कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गर्छन्।
बोलपत्र अघि बढाउनू : सर्वोच्च
अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै केही व्यवसायीले विरोध गरेपछि बोलपत्र विवादमा आएको थियो।