‘सरकारबाट संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला गराएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधानमाथि समीक्षा
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपति पदको आवश्यकता नभएको बताएका छन्।
संसद्मा प्रमुख दलको सक्रियता
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
-480x320.jpg)
संविधानमाथि संकट र चुनौती
जातीय पहिचानका प्रदेश स्वयं सम्बन्धित जाति या समुदायकै निम्तिसमेत घातक छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम त्याग्न योग्य छ।
संविधानमाथि खड्ग–विद्या प्रहार
जालझेलपूर्ण तरिकाले सत्तामा अडिरहेका ओलीबाट हुने निर्वाचनमा अन्य दलहरू जान तयार भए भने त्यो उनीहरूको राजनीतिक भविष्यको अन्त्य हुनेछ।
संविधानमाथि न्याय
नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो संघर्षबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी गर्दै गर्दा अबउप्रान्त लोकतन्त्रका निमित्त कुनै पनि किसिमको लडाइँ गर्न नपरोस् भन्दै पूर्ण लोकतन्त्रिक समाज निर्माण र नेपाल सम्पूर्णरूपले आर्थिक विकासमा केन्द्रित होस् भन्ने अभिलाषा राखेका थिए । त्ससैअनुरूप २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जनताले विकास एवम् समृद्धिका निमित्त कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिए। यघपि विगतको ३ वर्षमा नेपाली जनताको मतबाट स्थापित सरकार जनताको विश्वासमा खरो उत्रन सकेन साथै निरन्तररूपमा जनताको मौलिक हक र संविधानप्रति कुदृष्टि राखी नै रह्यो।
संविधानमाथिको सरकार
माओवादी केन्द्रको विलयसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अवतार लिन पुग्नुभएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अनेक लक्ष्य तय गर्दै प्रहार गर्न निकै सिपालु हुनुहुन्छ। विगतमा उहाँले गरेका अनेक प्रहारको पीडाबाट यो देश र देशवासीहरू अझै तंग्रिन बाँकी छ। ०४७ को संविधानलाई प्रहार गर्दै त्यस संविधानको भण्डाफोर गर्न ०४८ मा संसदीय निर्वाचनमा उहाँको पार्टीले भाग लियो । भण्डाफोरको प्रहार काम नलागेपछि उहाँले ०५१ मा बहिष्कारको नयाँ तीर छाड्नुभयो।