एक सय १० जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ८० जना सांसद छन्। जसमध्ये नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षमा ४६ जना र प्रधानमन्त्री केपी ओलीतर्फ ३४ जना सांसद रहेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकाे छ। प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसदहरु प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेका छन्। संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन लागिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मौन बसेका छन्। उनलाई केही वकिलहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरी संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएपछि केही दिन छलफलमा पनि बसेका थिए। तर उनले त्यसबाहेक कुनै पनि गतिविधि गरेका थिएनन्।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव गत आइतबार अपराह्न साढे ३ बजे मात्र दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले संसदीय दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकमा उपस्थित १८ जना संसदहरुले अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध मत जाहेर गरेका थिए।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १८ जनामध्ये पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका ६ सांसद पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ ।
आफुविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । शाही पूर्वमाओवादी र कँडेल पूर्वएमाले खेमाका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रदेशका १८ सांसदले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई प्रस्ताव बुझाएका हुन्।
एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक–फरक थुनछेक ओदश, एउटा न्यायाधीशबाट एक खालको र अर्को न्यायाधीशबाट अर्कै खालको आदेश जारी गर्ने अवस्थाले न्यायालय भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तीन शीर्ष नेताहरुवीचको अविश्वासका कारण संगठनात्मक एकीकरण गर्न चार वटा कार्यदल बनिसक्दा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुस्पकमल दाहाल र माधव नेपालवीच समन्वय अभाव र अविश्वासका कारण केन्द्रमा पार्टी एकिकरण भएको दश महिना भएको तल्लो तहमा भने एकिकरणको कुनै संरचान तयार गर्न नसकेको हो।
बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भएको छ। युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग हुने विषयसँग सम्बन्धित ब्रेक्जिट सम्झौता बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विपक्षी लेबर पार्टीले सरकारले संसदमा विश्वासको मत गुमाएको भन्दै प्रधानमन्त्री मेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएकाे अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।
