काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तीन शीर्ष नेताहरुवीचको अविश्वासका कारण संगठनात्मक एकीकरण गर्न चार वटा कार्यदल बनिसक्दा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुस्पकमल दाहाल र माधव नेपालवीच समन्वय अभाव र अविश्वासका कारण केन्द्रमा पार्टी एकिकरण भएको दश महिना भएको तल्लो तहमा भने एकिकरणको कुनै संरचान तयार गर्न नसकेको हो।

पटक पटक गठन भएका कार्यदलले पनि पार्टी एकीकरणको आका बनाउन नसक्दा नेकपाएको एकता प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा रहेकै बेला ललितपुरको झम्सिखेलमा माघ १० गते पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसहित नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको गोप्य बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागीता भएपछि अध्यक्ष ओली दाहाल र नेपालसँग झस्किएका थिए। नेपाल आएपछि उनले सो बैठकबारे दाहालसँग सामान्य छलफल समेत गरे। तर दाहालले पार्टीको विषयमा नभई सामान्य छलफल भएको कुरा राखेपनि ओलीले त्यसलाई सहजै पत्याइहाल्न सकेनन।

प्रदेश कमिटिको अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, इन्चार्ज र सचिव मनोनयन गर्ने समयमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वदेशमा थिएनन। उनी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमण थिए। त्यतिबेला दुवै अध्यक्ष ओली र दाहाल मिलेर सचिवालय बैठकबाट प्रदेश कमिटिको अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, इन्चार्ज र सचिव मनोनय गरेपछि दुवै अध्यक्षलाई उनले पनि विश्वास गर्न सकेनन।

पार्टी अध्यक्ष दाहालले पुस १२ गते स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीको सांगठानिक एकता, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविजभाजन र तल्लो तहको एकिकरणको खाका बनाउन नौ सदस्यीय कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। उनकै प्रस्ताव अनुसार कार्यदल बन्यो तर कार्यदलका सदस्यहरुवीच विवाद हुँदा राम्रोसँग काम गर्न सकेन। अन्तिममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई विघटन गर्ने प्रसताव गरेपछि दाहालले त्यसलाई सहजै समर्थन गरे। जस्को परिणाम कार्यदलका सदस्यहरु विभाजित भएर अध्यक्षद्धयलाई छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउए। कार्यदलका संयोजक र पार्टी महासचिवको भन्दै छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन जाँदा दुवै अध्यक्षले पूरा प्रतिवेदन तपाईहरुले तयार पार्नुभएको रहेछ यसै अनुसार काम गर्ने भन्दै आश्वास दिएर पठाइयो।

पछिल्लो नौ सदस्यीय कार्यदलमा ओली, दाहालको विपक्षमा बहुमत भएपछि बैठकनै बस्न सकेको थिएन। कार्यदलमा रहेका तीन जना सदस्य माधव नेपाल समूहका थिए। सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भटट्टराई र वेदराम भुषाल नेपाल पक्षका हुन भने महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ ओली पक्षका हुन। संयोजक रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट पूर्व माओवादीका हुन। कार्यदलका संयोजक थापा बाहेक पुन र भट्ट पार्टी मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेपछि कार्यदलभित्र नेपाल समूहले ल्याएको प्रस्तावसँग सहमत भएका थिए। जस्ले गर्दा कार्यदलभित्र ओली वा महासचिव पौडेलले चाहेजस्तो प्रस्ताव तयार हुननसक्ने भएपछि विवाद उत्पन्न भयो।

महासचिव पौडेलले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा कार्यदले काम गर्न नसकेको सुनाएपछि कार्यदलका सदस्यहरुसँग सचिवालय बैठकले छलफल समेत गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यहरुले केही दिन समय माग गरेका थिए। तर सचिवालय बैठकले पार्टी विधानको धारा ३३ विपरित कार्यदल विघटन गरिदियो। कार्यदल बहुमत सदस्यले पार्टी एकता र कार्यविभाजनलगायत एजेन्डा टुंगो लगाउन आठबुँदे मापदण्ड प्रस्ताव गरेका छन्। कार्यविभाजनमा ‘एक व्यक्ति ः एक पद’ को मादपण्ड अपनाएर १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो कमिटी गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । जुन माधव नेपाल समूहले यसअघि धेरै पठक उठाएको विषय हो। त्यसो हुने हो भने कार्यदलमा रहेका शंकर पोखरेलले ५ प्रदेशको इन्चार्ज त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ४ नं प्रदेशका इन्चर्ज पुथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सो पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ। ओली पक्ष यो मापदण्ड लागु गर्न तयार छैन। पार्टी अध्यक्ष रहेका दाहाल पनि तत्काल ओलीलाई विच्काउने पक्षमा छैनन।

नेकपाका पेसागत, उद्योग व्यवसाय एवं सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्यलाई बनाउन कार्यदल सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन। आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कुल, संगठन र प्रचार विभाग एवं अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख पनि स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव छ । एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउन प्रस्ताव गर्दै उनीहरूले पोलिटब्युरो सदस्य नभएको जिल्लामा वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउन सुझाब दिएका यसो गर्दा ओली पक्ष र दहालले नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु कम पर्ने संभावना छ। त्यसकारण पनि यो मापदण्डमा ओली दहालले नेपाल पक्षलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजेका छन्। पार्टीका एक नेताका अनुसार पार्टीको बैठक, बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा तथा कार्यविभाजनबारे ओली, दहाल र नेपालवीच समन्वय नै हुदैन। त्यसकारण पनि पार्टीभित्र तीन नेताले एकले अर्कालाई अविश्वास गर्दा एकिकरण प्रकृया ढिलाइ भएको हो। ‘एमालेभित्र हुँदा सामान्यतया तीन नेताहरु ओली नेपाल र झलनाथ खनावीच छफल हुने गरेको थियो पार्टी एकिकरणपछि यस्तो छलफल हुदैन’, ती नेताले भने।

हाल केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्व केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्तिगर्ने हुन्छ। विधानको धारा २४ बमोजिम २२१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद गठन गर्दा दुवैतर्फका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहाकारहरू तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रबेश गरेका वरिष्ठ ब्यक्तिहरूलाई राख्दा पनि ओली पक्ष कमजोर हुने अवस्था छ।

पछिल्लो कार्यदलले जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन गर्दा मञ्चका पूर्व सदस्यहरू र ६५ वर्ष नाघेका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू तथा केन्द्रीय सदस्यको योग्ता पुगेका ब्यक्तिहरूलाई राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय परिषदमा पदेन सदस्यको २५ प्रतिसत सदस्य मनोनित गर्दा पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व केन्द्रीय आयोग सदस्य, पूर्व राष्ट्रिय परिषद सदस्य, पूर्व अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी भई विदा भएका ब्यक्ति र पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्षको योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरूलाई राख्ने प्रसताव गरेको छ। यो गर्दा कुन पक्ष बलियो हुन्छ भन्दै तीन जना नेताहरु जोडघटाउमा लागेका छन्।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ००:२० बुधबार