कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध उनकै दल नेकपाका सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद शीर्ष तहसम्म पुग्यो । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद यामलाल कँडेल समूह र मुख्यमन्त्री शाहीसँगै नेकपा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले असोज २७ गते काठमाडौं बोलाए । एक सातासम्म काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग भएका छलफल र बैठकमा निष्कर्ष नआएपछि विवाद जस्ताको तस्तै फेरि कर्णालीमै आइपुग्यो ।  

संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव अब कसरी अघि बढ्ला ? सबैको चासोको विषय बनेको छ । माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदको साथ पाएका मुख्यमन्त्री शाही शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्ने रणनीतिमा छन् । उनी बुधबार संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत आइपुगेका छन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएलगत्तै शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाई सो पदमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरे । नेपालीले शुक्रबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएकी छन् । बैठकमा दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, प्रमुख सचेतक र सचेतकको नियुक्तिका साथै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका अजेन्डा प्रस्तुत हुनेछन् ।  

दलका सचेतक कुर्मराज शाहीले यी अजेन्डामा बैठकमा छलफल हुने बताए । ‘संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन बैठकका अजेन्डा हुन्,’ उनले भने, ‘यिनै विषयमा शुक्रबारको बैठकमा छलफल र निर्णय हुन्छ ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १८ जनामध्ये पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका ६ सांसद पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ । मुख्यमन्त्रीले नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक दिने सहमति गरिसकेका छन् । नेपाल समूहसँग भएको सहमतिअनुसार कालिकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कुर्मराज शाहीलाई दलको सचेतक नियुक्त गरिएको छ । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि कँडेल समूहबाट मन्त्री बनेकाले राजीनामा नदिए हटाउने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् ।  

संसदीय दलको शुक्रबार बस्ने बैठकमा कँडेल समूह भने अनुपस्थित हुने बताइएको छ । कँडेल समूहले प्रमुख सचेतक, सचेतकको नियुक्ति खारेज गरी असोज २५ गतेअघिकै अवस्थामा नपुग्दासम्म बैठकमा उपस्थित नहुने जनाएको छ । ‘अहिले उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले पेलेरै गए संसदीय दलमा मात्रै सीमित रहेको विवाद संसद्भित्र प्रवेश गर्छ,’ कँडेल समूहका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावपछिका नियुक्ति खारेज नहुँदासम्म हामी बैठकमा उपस्थित हुँदैनौं ।’ असोज २५ गते शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । काठमाडौं गएका कँडेल समूहका नेताहरू अझै फर्केका छैनन् ।

कँडेल समूह अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सामूहिक धारणाको पर्खाइमा छ । ‘पार्टीका दुई अध्यक्षले पत्र पठाएर छलफलका लागि बोलाएकाले हामी काठमाडौं आएका हौं,’ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक धर्मराज रेग्मीले टेलिफोनमा भने, ‘हामी दुवै अध्यक्षको संयुक्त धारणाको प्रतीक्षामा छौं ।’ उनले मंगलबार अध्यक्षद्वयका प्रेस सल्लाहकारद्वारा जारी प्रेस नोटलाई ‘अध्यक्षद्वयको निजी विचार’ भने ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७ ०१:५५ बिहीबार