केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.५ प्रतिशतले कमी आई २०७८ चैत मसान्तमा रु ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा रु ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा गत चैत मसान्तमा १८.२ प्रतिशतले कमी आई रु नौ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा गाउँदेखि शहरसम्म सरगर्मी बढिरहेको छ। साना–ठूला दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आ-आफ्ना चुनावी एजेण्डासहित जनताको घरदैलो गरिरहेका छन्।
नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
जसको दुःखको कमाइले देशको अर्थतन्त्रको सुरक्षा गरिरहेको छ, तिनैको जीवनको सुरक्षा र सुविधामा राज्य गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बना नै भएको छ।
कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्ष (आव) का केही महिना प्रभावित भए पनि ५.८४ प्रतिशतले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सुन आयातका लागि मुलुकबाट २८ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि युवा उद्यमीले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।
धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा केही प्रबन्ध गरिएपनि सोको कार्यान्वयन का लागि धेरै प्रयत्न वा भनौँ संघर्ष बाँकी छ।
नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएकामा जोड दिएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) ऊर्जा मन्त्रीहरूको तेस्रो बैठकमा ऊर्जा सुरक्षमा जोड दिएको हो।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले जलश्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यक्ता भएको बताएकी छिन्।
बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके मुलुकको व्यापार घाटा घटाउन, स्वदेशी टेक्सटाइल तथा कपडाजन्य उद्योगको विकास र आधुनिकीकरण गर्न, राजस्व बढाउन, कपडामा आत्मनिर्भर बन्न र रोजगारी सिर्जनालगायतमा टेवा पुग्नेछ।
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन्।
पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ।
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
