सुनसरीको इटहरीमा २०७८ फागुन २२ गते आयोजित स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी नीति तथा अभ्यासबीचको अन्तर विषयको छलफलमा सहभागी रामबहादुर माझीले भूमिहीनलाई जग्गा व्यवस्था गर्ने भनेर आफूले पञ्चायतकालदेखि सुनेको तर अहिलेसम्म यथार्थमा परिणत हुन नसकेको हुँदा जसले जे भने पनि कुनै कुरामा विश्वास लाग्न छाडेको बताए। उनले कानुनमा यो र त्यो व्यवस्था छ भनेर सुनाउनुको पनि अर्थ नभएको प्रष्ट पारे। फाइदा हुनेखालको कानुन छ भने त्यो धनीसम्म मात्र आइपुग्छ। सजाय भोग्नुपर्ने खाले छन् भने चाहिँ गरिबसम्म पुग्छ। उनले गरिब मान्छेको विषय उठाएर धनीहरूले नै लाभ लिएकामा पनि रोस व्यक्त गरे।

अनेक प्रयत्न गर्दा पनि धनुषाको भडैया गाउँको चित्र आँखाबाट मेटिन मानेको छैन। भडैया टोल हरूवा/चरुवाहरूको बस्ती हो। यो बस्ती धनौजी गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा छ। जहाँ ६० घर छन्। जनकपुरबाट टाढा पनि होइन। गाडीबाट ३० मिनेटमा पुगिन्छ। भारतीय सीमासँग जोडिएको छ भन्दा पनि हुन्छ। यहाँका हरूवा/चरुवा समुदाय आधारभूत आवश्यकता आवास, खाना, शिक्षा आदिबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। धान, गहुँ र मकै जस्ता मुख्य बाली रोप्ने, काट्ने र खेती गर्ने, साथसाथै जनावरको हेरचाह गर्नु हरूवा/चरुवाको मूल काम रहिआएको छ। महिलाहरू भने खेतीबाहेक घरेलु काम, जस्तै–भाँडा माझ्ने, दाउरा सङ्कलन, पानी ल्याउने, खाना पकाउने र पशु पालनको हेरचाह जस्ता काममा संलग्न हुन्छन्। कोभिडपछि र बर्सेनि आइपर्ने बाढी र डुबानले उनीहरूलाई अझै गरिब बनाएको छ।

हरूवा/चरुवा अत्यधिक ब्याज दरको चपेटामा छन्। मुख्यतया खाना अभावका बेला, परिवार सदस्यको विवाह, मृत्यु संस्कार र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान आवश्यक रकमका लागि हरूवा/चरुवाले मालिकसँग ऋण लिने गरेका छन्। यसका लागि जग्गा मालिकहरूले अत्याधिक ब्याज लिने गरेका छन्। हरूवा/चरुवा आफ्नो गिरहतको काम नसकी अन्यकोमा दैनिक ज्यालादारी काममा जान पाउँदैनन्। तर गिरहतकोमा मात्र काम गरेर हातमुख जोर्न समस्या हुने भएपछि मुस्किलले अरूको काममा पनि गिरहतकोबाट केही समय निकालेर जानुपर्ने अवस्था भने छ।

मधेस प्रदेशका खासगरी दलित जो कृषिमा निर्भर छन् तर तिनीहरूसँग खेती गर्ने लगायत कुनै पनि भूमिमा कानुनी स्वामित्व छैन। जोसँग जमिन छ ऊसँग पनि कम उब्जाउ हुने हुँदा आफ्नै उत्पादनले बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। हरूवा/चरुवाले भूमिलगायत आधारभूत अधिकारको दाबी नगरेका पनि होइनन्। तर यसको सुनुवाइ भइरहेको छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको स्थानीय र प्रदेश दुवै स्तरका सरकार हरूवा/चरुवालाई बन्धनका रूपमा स्वीकार्दैनन्। केहीबाहेक स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका प्रतिनिधिहरूले हरूवा/चरुवालाई काम लगाएर फाइदा लिइरहेका कारण उनीहरू यो प्रथा अन्त्य गर्न चाहँदैनन्।

यसै विषयलाई बुझ्न सजिलो होस् र यसले कम्तीमा बहसको ठाउँ पाओस् भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको चरम गरिबीसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नेपाल आउँदा सोही गाउँमा जान अनुरोध गरिएको थियो। प्रतिवेदकको भेटमा हरूवा/चरुवाले ऋणको चर्को ब्याजदर (६० प्रतिशत), न्यून ज्याला दरमा कार्य गर्नुपरेको, दिने भनिएको सय दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको, विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क भए पनि पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले खाना, शैक्षिक सामग्री लगायत उपलब्ध गराउन नसकेको, जमिन नभएको र सुरक्षित आवासको पनि अभाव रहेको बताएका थिए।

मार्च ११ मा हिमवन्ती नेपालले साप फाल्चामा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हिमवन्तीले रौतहटको फतुवा विजयपुरको वडा नं. ८ को लक्ष्मीनिया बस्तीमा करिब ३ वर्षसम्म उनीहरूको अधिकार र जीविकोपार्जनका विषयमा मेहनतपूर्वक काम गरेको रहेछ। हिमवन्तीका सहजकर्ताहरू गाउँमा नै बसेर उनीहरूको सुखदुःखमा साथ दिएका रहेछन्।

स्थानीय विनोद माझीले स्वयंसेवी रूपमा निरन्तर सघाएका रहेछन्। उक्त समुदायका मानिससँग घर बनाउन पुग्ने पनि जमिन छैन। एक दिन टोलका केही अगुवा र हिमवन्तीका कार्यकर्ता गौरको कृषि ज्ञान केन्द्र पुगेर सहयोगका लागि अनुरोध गरे। जमिन नभएकालाई कृषि ज्ञान केन्द्रले केही सहयोग गर्न नसक्ने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख अशोक सिंहले बताए। टोलीले एकपटक आफ्नो गाउँ घुम्न निम्तो दिए। जब अशोक उक्त बस्ती पुगे, तिनको स्थिति हेरेर असाध्यै दुखित भए।

सरकारी कार्यविधिअनुसार कुनै पनि कृषिको कार्यक्रम उक्त समुदायलाई दिन सकिँदैनथ्यो। सरकारी सहयोग पाउन प्यानमा दर्ता भएको हुनुुपर्छ। कम्पनी बनाए सहयोग लिन सजिलो हुन्छ। यसर्थ सरकारी कार्यक्रम भूमिहीन तथा विपन्नका लागि छैनन्। धेरै कार्यक्रम सहकारी वा कम्पनी मार्फत लागु गरिन्छ। चक्लाबन्दी खेतीका लागि भन्दै १५ बिघा भन्दा कममा गरिने खेतीमा सरकारी सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन्।

सहयोग पाउन जग्गाधनी पुर्जाको फोटोकपी उपलब्ध गराउनुपर्छ। मुसहरसँग पाइला टेक्नेसम्म जमिन पनि आफ्नो छैन। यसरी दुःख लागे पनि उनले केही सहयोग गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनलाई आफ्नै जग्गा बेचेर भएपनि केही गरौँ जस्तो लाग्यो। उनले अनेक उपाय निकालेर च्याउ उत्पादनका लागि सानो सहयोगसम्म गर्न सके। अर्को समस्या आयो– कहाँ च्याउ खेती गर्ने ? उनीहरूको घर पनि असाध्यै साँघुरो छ। ती मुसहर परिवारले त्यही साँघुरो घरमा परालको पोको झुड्याएर च्याउ खेती गरे। र, मुनि सुतेर पनि च्याउ फलाए। जसमध्ये केही खाए अनि केही बेचे पनि।

पूर्वमा मात्र होइन। पश्चिममा पनि गरिबी र विभेद चर्को छ। फागुनको दोस्रो हप्ता बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका पुगिएको थियो। सोही गाउँपालिकाको वडा नं. १ को पालडी समुदायको दलित अगुवासँगको छलफलले मन अलि दुख्यो। उक्त गाउँका १०६ घर दलितमध्ये ५६ घर भूमिहीन छन्। उनीहरू पहिले सबै नै हलिया थिए। हलियाको विवरण सबै घरको पठाइएको थियो। तर प्रमाणित भएर आउँदा ३० घरको मात्र आयो। तिनले मात्र परिचयपत्र र धेरथोर सरकारी सहयोग प्राप्त गरे। अरू छुटेका छुट्यै भए।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ। अति विपन्न परिवारलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको रहेछ तर यसमा पनि कोटा तोकिँदोरहेंछ। अर्थात सबै विपन्नले काम पाउने अवस्था हुँदोरहेनछ। यसबाहेक गाउँमा आएको सबै विकास कार्यमा भाग लाग्ने भनेर तुलनात्मक रूपमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले पनि दाबी गर्दा रहेछन्। वडाले सूचीमा नाम नपरेकालाई पनि काम लगाउने र आएको रकमलाई सूचीमा नाम परेकोबाट बाँडफाँट हुने गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको रहेछ। अर्थात विपन्नहरूले सय दिनको काम भनेजसरी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

एमसिसी पास भएको भोलिपल्ट फागुन १६ गते बन्दका कारण हिँडेर टाढाका बस्तीमा जान सकिएन। नजिकैको भेटघाट बस्तीमा जाँदै गर्दा बाटोमा एकजना साइकल चढेर आइरहेका थिए। उनी त भेटघाट भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष रहेछन्। बजारतिर हिँडेका उनलाई फर्काएर गाउँतिर गयौँ। सुरुमा ८–९ जनामात्र थिए। केहीबेरमा ५० जनाभन्दा बढी जम्मा भए। भेटघाट बस्तीमा आरक्षपीडित, सुकुमबासी हलिया बस्दै आएका छन्। यहाँ सामुदायिक वनका केही व्यक्तिले साह्रै दुःख दिइरहेका छन्।

दुई पटक त बस्तीमा आगलागी नै गरियो। विकल्प नभएकाले सोही ठाउँमा बस्दै आएका छन्। हालसालै स्काभेटर ल्याएर लगाएको बाली समेत नोक्सान हुनेगरी बस्तीको केही भाग बाहिर पर्नेगरी ठूलो नाली खनेर सीमा लगाएका छन्। यसले के विनाश निम्त्याउने हो भनेर स्थानीय त्रसित छन्। वडामा निवेदन त दिएका छन् तर यस विषयमा वडाध्यक्ष सकारात्मक भएपनि ठोस निर्णय लिन भने सकेका छैनन्।

गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको देउराली गाउँ भूमि अधिकार मञ्चको स्थिति निकै नै दुःखदायी छ। राजमार्गसँगै जोडिएको बस्तीमा ३५ परिवारको बसोबास छ। बस्तीमा एकमात्र पानीको नल्का छ। यसो हुँदा पिउने पानीको अभाव छ। काम गर्न सक्ने पुरुषहरू भारत गएका छन्। उनीहरूको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर छ। त्यो भन्दा पनि बस्ती उठाउने धम्की दिने र पैसा उठाएर खान खोज्ने स्थानीय पहुँचवालाहरूको हर्कत अझै दुःखलाग्दो छ।

यी माथिका दृष्टान्त पढेर गरिबी, अन्याय र विभेदको हद बुझ्न पक्कै मद्दत पुग्नेछ। गरिबी घटेको तथ्यांक सरकारले प्रस्तुत गर्दै आएको भए पनि वास्तविकतामा गरिबी, विभेद र बहिष्करण बढ्दैछ। असमानताको खाडल ठूलो बन्दै गइरहेको छ। धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा केही प्रबन्ध गरे पनि सोको कार्यान्वयनका लागि धेरै प्रयत्न वा भनौँ संघर्ष बाँकी छ। यसका लागि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू स्वयं नै अझ सचेत, अझ सशक्त र संगठित रूपमा नलागी धरै छैन। यस विषयमा रचनात्मक अभियानहरू अझै आवश्यक छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०२:४५ बिहीबार