पर्यटन प्रवर्द्धनमा सिद्धार्थ बैंक
सिद्धार्थ बैंकले नेपालको पर्यटनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०८१ सालको नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले नेपालको पर्यटनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०८१ सालको नयाँ वर्षको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा स्थानीय अखबार मौलाएका छन्। त्यसका अनेक कारण छन्, तीमध्ये स्थानीय निकायमा शक्ति विकेन्द्रित हुँदै जाँदा त्यहाँको बजेटमा खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि हो।
नेपालको फोनपे नेटवर्कमा युपिआईको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले नयाँ वर्षको अवसरमा अप्रिल ११ देखि अप्रिल १४ सम्म हुने फेवा महोत्सवमा फोन पेले इसेवा र होटल संघसँग सम्झौता गरेको छ।
विश्व बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जनाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
जितनजिक पुगे पनि नेपाल ‘ए’ शुक्रबार नाटकीय रूपमा विकेट पतनपछि आयरल्यान्ड ‘ए’ सँगको पहिलो ट्वान्टी– २० क्रिकेटमा हार सामना गर्न बाध्य भएको छ।
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
अन्ततः दोस्रो ठूलो दल एमालेले तेस्रो माओवादीलाई काँध हालेर आफ्नो कुनै हैसियत नै नभए जसरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गरायो। विडम्बना, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रतिपक्षमा नबसी उनैलाई मत खन्याइदियो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ।
भेरी अस्पतालको प्रसूति गृहमा दैनिक १० देखि १२ जना जटिल खालका गर्भवती आउँछन्।
यो विश्वमा विभिन्न दर्शन, विचार, धारणा, दृष्टिकोण, सिद्धान्त तथा मान्यताहरू छन्। यी विविधता कुनै सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छन् भने कुनैमा असान्दर्भिक ।
कोकाकोलाको साथले साधारण खाना खाँदाको क्षणलाई पनि एक रमाइलो पलमा परिणत गर्ने यस अफरको लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।