१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सुरक्षाकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको चार महिना बित्दा पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले नपाएका हुन्। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ।

खेलाडीहरूको तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडीहरुको तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले खेलाडीहरुका लागि उचित तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका हुन्।

गोपालजंग थापाको 'भत्ता पचाउन', भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध चोटिलो प्रहार

सञ्चारकर्मीसमेत रहेका लोक दोहोरी गायक गोपालजंग थापाको ‘भत्ता पचाउन’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। स्वयं थापा र चित्रकला बुढा थापाको शब्द/संगीत रहेको गीतमा थापा र गायिका तृप्ती खड्काले स्वर दिएका छन्।

जनप्रतिनिधिको बैठक र खाजा भत्ता घट्यो

कोभिड–१९ का कारण स्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

प्राध्यापक संघ‌‌द्वारा महँगी भत्ता माग

नेपाल प्राध्यापक संघ‌‌ले मूल्य वृद्धिको अनुपातमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई तत्काल महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघ‌‌ले आज त्रिविका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज पठाइएको २० बुँदे ज्ञापनपत्रमा प्राध्यापकहरुको नयाँ मर्यादाक्रम कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, अवकाशको उमेर हद ६५ बनाइनुपर्ने, प्राध्यापकहरुको सेवा सुविधा सार्कस्तरीय हुनुपर्ने, स्वास्थ्योपचार सुविधालाई सेवानिवृत्त भएपछि पनि यथावत् कायम राखिनुपर्नेलगायत छन् ।

प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई शिर्षक मिलाएर मासिक सुविधा

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७५ कार्तिक १ गतेदेखि सेवा सुविधा नपाएका प्रदेश न. ५ का जनप्रतिनिधिहरुले बृद्धि सहितको सेवा सुविधा पाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धारासायी भएको बेला प्रदेशसभाले भने जेठ १४ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेको थियो।

दुई वर्षमुनिका शिशुलाई गाउँपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता

खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले दुई वर्षमुनिको बालबालिकालाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण सुरु गरेको छ ।

स्थानीय तहमा तीन वर्षमा ५ अर्ब अतिरिक्त भत्ता

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीलाई अतिरिक्तभत्ता बापत नौ लाख ९४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यो वर्ष नगरका कर्मचारीले रिचार्ज र सीमकार्ड खर्चमा दुई लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेको समेत भेटिएको छ।

क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीद्वारा विशेष भत्ता नलिने

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरुले जेठ महिनादेखिको विशेष भत्ता नलिने स्वघोषणा गरेका छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल कर्मचारी कल्याण संघका अध्यक्ष शिवराम धुख्वाले कर्मचारीहरुकोतर्फबाट विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लकडाउनको यो विशेष संकटमा विशेष भत्ता नलिने स्वघोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

५५ वर्ष उमेर नाघेका पत्रकारलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले ५५ वर्ष उमेर नाघेका पत्रकारलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार आयोजित सातौं गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि ५५ वर्ष उमेर पुरा गरेका ज्येष्ठ पत्रकार वा नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएको २० वर्ष पुरा गरेका पत्रकारलाई मासिक दुई हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै वितरण

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीमा सर्लाही हरिवन नगरपालिकाले घर घरमा पुगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न शुरुआत गरेको छ।

संक्रमितको उपचारको नभई जोखिम भत्ता मागेका हौ; धौलागिरी अस्पताल

धौलागिरी अस्पताल बागलुङले कोरोना भाइरसका दुईजना संक्रमितको उपचारका लागि भत्ता माग नगरेको दावी गरेको छ। अस्पतालका बारेमा गण्डकी प्रदेशसभामा म्याग्दीका प्रदेश सांसद विनोद केसीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क नै गलत भएको बताउँदै दुईजना कोरोना संक्रिमतको उपचारको लागि खटिएका नभई स्वास्थ्यकर्मीको चार महिनाको जोखिम भत्ता माग गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।

सरकारप्रति सांसदको रोष : 'प्रदेशसभा भत्ता खाने अखडा मात्रै हो ?'

कोभिड-१९ महामारीका बेला प्रदेशसभा र सदस्यहरुलाई प्रदेश सरकारले भूमिकाविहीन बनाएको बताउँदै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्