सुरक्षाकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको चार महिना बित्दा पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले नपाएका हुन्। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ।

चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकलेना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई तीन तहमा बाँडेर दैनिक तीन सय रुपैयाँदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षाकर्मी संक्रमण हुने दर बढिरहेको छ। तर उनीहरूको मनोबल बढाउन व्यवस्था गरिएको जोखिम भत्ता निकासा नगरेर मन्त्रालयले हेलचक्र्याइँ गरेको छ। यसबाट दिनरात जोखिम मोलेर ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीप्रति सरकार उदासीन भएको गुनासो उनीहरूको छ।

सरकारले प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम ९पिआरटी० मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट ९पिपिई० लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाईपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक तीन सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै भएको भन्दै अर्थले रकम निकासा गर्न नमानेपछि जोखिम भत्ता दिन नसकिएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिममा खटिएका प्रहरीको संख्या गृह मन्त्रालयमा जेठमै पठाइसकेका छन्। गृहले पनि जोखिममा खटिएर काम गरिरहेको प्रहरीको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ। ‘भत्ताबारे कुरा उठिरहेको सुनेको छु, म भर्खरै मन्त्रालयमा आएका कारण यसबारे सबै जानकारी छैन’, गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० कुवेर कठायतले अहिलेसम्म भत्ता निकासा भएर नआएको बताए।

उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जोखिममा खटिएका प्रहरीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। ‘जोखिम भत्ता अहिलेसम्म आएको छैन। हामी आशावादी छौं। सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छ’, उनले भने। समयमै जोखिम भत्ता निकासा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गृहकोे छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कठायतका अनुसार जोखिम भत्ता पाउन नसकेको गुनासो कार्यक्षेत्रमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीबाट आएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले पनि कोरोना जोखिम भत्ता निकास हुने आशा व्यक्त गरे। ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। जोखिम भत्ता आउने प्रक्रियामा होला’, उनले भने।

‘सुरक्षाकर्मीको विवरण धेरै छ। अहिले कतिलाई पठाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन। त्यसकारण जोखिम भत्ता निकासा हुन नसकेको हो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीले २६ हजार जनशक्तिका लागि भत्ता मागेका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ९ चैतदेखि २० जेठसम्मका लागि एक अर्ब ३४ करोड र सशस्त्रले ८६ करोड रूपैयाँ जोखिम भत्ता मागेका छन्। नेपाली सेनाले पनि २४ हजार जनशक्ति खटिएको भन्दै त्यहीअनुसार भत्ता माग गरेको छ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक तीन सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ जारी भइसकेको छ। जसमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायक, एम्बुलेन्सचालक र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा जोखिमपूर्ण काममा खटिएको प्रमाणित गरेर पठाएमा भत्ता दिइनेछ। पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि समिति बनेका छन्। त्यसमा रहेकाले पनि भत्ता पाउनेछन् ।