‘संसदीय छानबिन समिति’बाट पछि हटेन काँग्रेस, बालुवाटारमा फेरी छलफल सुरु
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका संकल्प प्रश्तावहरुको बारेमा सम्बन्धित प्रश्तावकहरुसँग छलफल हुने बताइएको छ।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने बैठकमा आज बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबार बिहान दुई वटा बैठक लगातार डाँकेको छ। कांग्रेसले मंगलबार बिहान साढे सात बजे संसदीय दल कार्यसमिति र आठ बजे कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको संसद्मा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको बैठकले छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने निर्णय लिएको हो।
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काँग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको बताएका छन्।
सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरलेले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा संसदमा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको बैठक अहिले बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठमा बस्न लागेको हो।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सिंहदरबारभित्रै निर्माण हुन लागेको ससद् भवनको लागत ५६ करोडले बढ्ने भएको भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दाबी पेस गरेका छन्।
