सरकारका दुई वर्ष: अपेक्षा धेरै, गति सुस्त
दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गति दिन सकेन भने सडकको आवाजलाई प्रतिध्वनिका रुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गति दिन सकेन भने सडकको आवाजलाई प्रतिध्वनिका रुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर यस अवधिमा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको अवस्था छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बस्कोटाले सिजी टेलिकमका विषयमा छानबिन हुने बताएका छन्। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिसको ४४ करोड मात्रै तिरेको देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट अनुदान लिएर ४१ जिल्लामा सञ्चार सुविधा पुर्याए नपुर्याएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले बढी पर्यटक भित्र्याउन विदेशमा नेपालबारे प्रचारप्रसार गरेको दाबी गरिरहँदा लाखौं खर्च गरेर प्रचार गरेकै देशबाट आउने पर्यटक संख्या घटेको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारेको बताए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले 'यती आतंक' राष्ट्रकै लागि लज्जा भएको बताएकी छन्। संसद बैठकमा बोल्दै उनले यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन्।
संविधानको धारा ५७ ले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य–शक्ति बाँडफाँड गरेको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालार्ई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत राखेको छ।
प्रायः आन्दोलन भइरहने राजधानीको माइतीघरमा सोमबार फरक शैलीको विरोध प्रदर्शन आयोजना भएको थियो। विरोध प्रदर्शनीमा सहभागी करिब तीन दर्जन प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न विषयका पुस्तकहरू पढिरहेका देखिन्थे।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले ज्ञवालीलाई प्रहरीको २७ औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रसँग सुशासन, पारदर्शीता र कानूनको पालना बाहेक अरु कुनै अपेक्षा नरहेको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्तित्व (सिआइपी) अवार्ड कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, पारदर्शीता र कानूनको पालना बाहेक अरु कुनै पनि कमिसनको माग निजी क्षेत्र र व्यवसायीसँग नगर्ने बताएका हुन्।
यतिखेर आम नागरिक चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गरिरहेका छन्। बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ।
सुस्तामा एक सय ५० घर पक्की बन्नेछन्। बाँकी एक सय २२ घरपरिवारलाई भने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले समेट्न सकेन। तीन हजार एक सय ३३ जनसंख्या रहेको सुस्तामा जम्मा २ सय ९९ जनाको मात्रै नागरिकता छ।
भ्रातृ संगठनमार्फत सडक आन्दोलन जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक भने अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने केही उल्लेख हुने छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले उद्यानबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटन गर्यो। ‘यसपालि, घुमौँ कर्णाली’ नारा दिएको प्रदेश सरकारले एक लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। भ्रमण वर्ष उद्घाटन गरेको एक महिना बितिसकेको छ। तर प्रदेश सरकारसँग यस अवधिमा कर्णालीमा कति पर्यटक आए कुनै तथ्यांक छैन।