नवलपरासी (सुस्ता) नवलपरासीको सुस्तामा पक्की घर बिरलै देखिन्छ। यहाँका प्रायः घर खर वा झिँगटीले छाइएका हुन्छन्। माटो र बाँसले बारेर बनाइएका ती घर वर्षामा डुबानमा पर्छन्। साउन–भदौको वर्षा र पुस–माघको सिरेटो नछेक्ने झुप्रामा सर्प र अन्य विषालु कीराको जोखिम त्यत्तिकै हुन्छ। सुरक्षित घरबास नहुँदा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई रुघा, खोकी, ज्वरोजस्ता स्वास्थ्य समस्याले सताउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सुस्ताका यिनै समस्या सम्बोधन गर्दै नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले यो वर्ष जनता आवास कार्यक्रम लागु गरेको छ। त्यसका लागि चार करोड २५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। त्यसबाट सुस्तामा टिनले छाएका पक्की घर निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।

सुस्तामा दुई सय ७२ घरधुरी छन्, जम्मा १५ घर पक्की छन्। प्रदेश सरकारको योजनाअनुरूप पहिलो चरणमा ६९ वटा जस्तापाताले छाएका पक्की घर बन्नेछन्। त्यसका लागि प्रतिघर तीन लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यो बजेटबाट स्थानीयले जस्ताले छाएको दुईकोठे पक्की घर र शौचालय निर्माण गर्नुपर्नेछ। घरको नापनक्साका लागि प्रदेश सरकारले नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गोविन्द गौतमले बताए। घरको जग पुरेपछि स्थानीयलाई पहिलो चरणको किस्ता निकासा दिइनेछ। गौतमका अनुसार २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा स्थानीयलाई रकम उपलब्ध गराइनेछ। घर निर्माणको कुल खर्चमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश सरकारको यही योजनाअनुरूप यहाँका विपन्न, दलित तथा मुस्लिम समुदायका ६९ परिवारले अहिले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन्। आगामी जेठभित्र निर्माण सक्नेगरी स्थानीयले काम अगाडि बढाएको सुस्ताका रवीन्द्र जैसवालले बताए। दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा विपन्न मुस्लिम समुदायलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। तर सुस्ताको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अन्य समुदायका गरिब विपन्नलाई समेत यो कार्यक्रममार्फत अनुदान दिन लागिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री चौधरीले सुस्ताका थप ८१ परिवारलाई दोस्रो चरणमा सुरक्षित आवासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए।

सुस्तामा एक सय ५० घर पक्की बन्नेछन्। बाँकी एक सय २२ घरपरिवारलाई भने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले समेट्न सकेन। तीन हजार एक सय ३३ जनसंख्या रहेको सुस्तामा जम्मा २ सय ९९ जनाको मात्रै नागरिकता छ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुस्ताका लागि छुट्ट्याइएको साढे चार करोड बजेटबाट यहाँका एक सय ५० घर पक्की बन्नेछन्। सुस्ताका बाँकी एक सय २२ घरपरिवारलाई भने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले समेट्न सकेन। तीन हजार एक सय ३३ जनसंख्या रहेको सुस्तामा जम्मा दुई सय ९९ जनाको मात्रै नागरिकता छ। नागरिकता लिने उमेर पुगेका एक हजार दुई सय सयजनाले नागरिकता पाएका छैनन्। आधा शताब्दीदेखि सुस्ताको भूमिमा बस्दै आएकाहरूलाई राज्यले नै नागरिकताबाट वञ्चित गरेकाले अन्य सरकारी सेवासुविधाजस्तै प्रदेशले गरिब विपन्नलाई दिने अनुदानबाट समेत उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको हो। सुस्ताका स्थानीय बाडु चमारले सुस्तामै जन्मेर हुर्केर त्यही आफ्ना बालबच्चा जम्माइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले दिने आवासबापतको अनुदान नपाएको गुनासो गरे। सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य रवीन्द्र जैसवालले वर्षौदेखि सुस्ताको भूमि रक्षा गरेर बस्ने सबै सुस्तावासीमा सुरक्षित आवासको अधिकार रहेकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्न आग्रह गरे।

नागरिकता मुख्य समस्या भए पनि सुस्ताको हकमा विशेष व्यवस्थामार्फत गरिब विपन्न सबैलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ। प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गोविन्द गौतमले कार्यविधिमै नेपाली नागरिकता भएको नागरिकलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसविपरीत जान नमिल्ने बताए। सुस्ता जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सुस्तावासी सरकारी अनुदानबाट विमुख हुनु दुःखद भए पनि आफूहरू ऐन, नीति, नियममा बाँधिएरै काम गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले पनि नागरिकता नभएकालाई अनुदान बाँड्दा दुरुपयोग हुन सक्ने बताए। मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्ति नेपाली हुन् भन्ने प्रमाण र तथ्यका आधारमा नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने पनि बताए।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:२१ मंगलबार