काठमाडौं – भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिको नाममा हड्पिएको ललितानिवासको करिब चार सय कित्ता सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लगिने भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा केही कुरा उल्लेख हुने छैन। शुक्रबारमात्र पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा नामसारी भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि नै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता भएकाले उक्त जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने आवश्यक नभएको मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारीका अनुसार ‘त्यसैले हतार हतारमा शुक्रबार पौडेल र रेग्मीको नामको रहेको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी भएको हो।’ पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा शुक्रबार साँझसम्म सरकारको नाममा नामसारी गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को बैठकले व्यक्तिको नाममा हड्पिएको ललितानिवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता लग्ने प्रस्ताव ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने केही उल्लेख हुने छैन।
भूमि व्यवस्थाका अधिकारीहरूले यसअघि ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो प्रस्ताव लग्ने बताउँदै आएका थिए। बुधबार ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले एक सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारी भन्छन्, ‘ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि नै भूमि व्यवस्थाले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तर अख्तियारको छानबिनमा प्रभाव नपरोस् भनी मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिएन।’
स्रोतका अनुसार ललितानिवासका जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको बारेमा भूमि व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललितानिवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि छानबिन गरेको छ। केही दिनअघि सिआइबीले यस विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको छ। तर सो प्रतिवेदनमा के छ ? हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०१:४० सोमबार
