उपत्यकामा सरकारी बस चल्ने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका लागि ठूला र सुविधासम्पन्न सरकारी बस सञ्चालन गर्न एक समिति बनाएको छ ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चिसो बढ्दा सरकारी विद्यालय ३० दिनका लागि बन्द
पुस १५ पछि एकाएक चिसो बढेपछि डडेल्धुराका सरकारी विद्यालय ३० दिनका लागि बन्द गरिएका छन् । पछिल्लो समय चिसोका साथै शीतलहर पनि बढेपछि विद्यालयमा हिउँदे बिदा गरिएको विभिन्न स्कुलका प्रधानाध्यापकले जनाएका छन् ।
चुनाव मिति सरकारले तोक्ने
चुनावको मिति कसले तोक्ने भन्ने दुविधा हटाउँदै सरकारले यो अधिकार आफैंमा राख्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
युवा विदेश जान नपर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको छ: उद्योगमन्त्री जोशी
उद्योगमन्त्री नबिन्द्रराज जोशीले गाँउगाँउमा उद्यमी उत्पादन गर्न सरकार लागि परेको बताएका छन्। सिन्धुली महोत्सवको समापन गर्न सिन्धुली आएका मन्त्री जोशीले नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै काँग्रेसले गाँउगाँउमा गएर उद्यमी उत्पादन गर्नलाई सघाउन अनुरोध गरे।
सरकार र मोर्चाबीच संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने सहमति
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। शनिबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
सरकारको ध्यान संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई सबै क्षेत्र र वर्गको सर्वस्वीकार्यता बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
वानेश्वरमा सरकारी गाडी दनदनी बल्यो
नयाँ वानेश्वरमा एउटा सरकारी गाडी सडकमै जलाइएको छ। नयाँ वानेश्वरको अल्फाविटा नजिकै बुद्धनगर छिर्ने चोकमा बा २ झ १३९२ नम्वरको सरकारी स्कर्पियो गाडी आगजनी भएको हो।
प्राधिकरण सिइओ हटाउने तयारी, ७ दिने स्पष्टिकरण सोध्ने सरकारको निर्णय
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाउन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ७ दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारप्रति मधेसी मोर्चा रुष्ट, शुक्रबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने
रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेपछि सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट बनेको छ। प्रमुख तीन दल संविधान संशोधनलाई थाँती राखी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको भन्दै त्यसको विरोधका सांकेतिक रुपमा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मोर्चाले तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्था दर्तामा सरकार कडा
दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले फागुनभित्र दर्तामा नआए बन्दै गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले दर्ता वा नवीकरणमा नआएकालाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर प्रक्रियामा जान सक्ने र दर्ता नभएका संस्थामा काम गर्न सम्बन्धित काउन्सिलमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रोक लगाउने र स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्दै गर्ने हदसम्मको कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
देशभर ७ सय १६ स्थानीय सरकार
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभर ७ सय १६ स्थानीय सरकार रहने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार ६ हजार ५ सय २४ वटा वडा, ४ सय ५५ वटा गाउँपालिका, २ सय ४५ वटा नगरपालिका, १२ वटा उपमहानगरपालिका र ४ वटा महानगरपालिकासहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
बलात्कारीको सम्पत्ति नदेखिएपछि सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
बलात्कार अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्तिको नाममा चलल अचल सम्पति नदेखिएपछि चितवन जिल्ला अदालतले बलात्कार पीडित किशोरीलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ। पीडित किशोरीलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट दिलाउनु भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले महिला तथा बालकालिका कार्यालयको नाममा पत्र काटेको छ।
हत्यापछि सरकारी जागिर
हत्याजस्तो जघन्य अपराधका आरोपी सरकारी संस्थानको खरिदार रहेको खुलेको छ। पोखराबाट पक्राउ परेका प्रकाश भन्ने मिलन श्रेष्ठ १० वर्षअघि काठमाडौंमा भएको वैकुण्ठ राना मगर हत्याका मुख्य आरोपी रहेको खुलेको हो। साल्ट ट्रेडिङको अञ्चल कार्यालय पोखरामा स्टोरकिपरका रुपमा कार्यरत श्रेष्ठलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले शनिबार पक्राउ गरेको हो।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न कांग्रेसकाे सरकारलाई दबाब
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह जुनको निर्वाचन गरेपनि हुने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तत्काल संसदमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेकाे छ।
सार्वजनिक हित विपरितका सरकारी निर्णयको महान्याधिवक्ताले प्रतिरक्षा नगर्ने
तीनदिनसम्म राजधानीमा चलेको सरकारी बकिलहरुको सम्मेलनले सरकारी निकायबाट देखा देखी कानूनको उल्लंघन हुने गरि भएका निर्णयहरु अदालतमा पक्ष लिएर वहश/पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ।