काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभर ७ सय १६ स्थानीय सरकार रहने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार ६ हजार ५ सय २४ वटा वडा, ४ सय ५५ वटा गाउँपालिका, २ सय ४५ वटा नगरपालिका, १२ वटा उपमहानगरपालिका र ४ वटा महानगरपालिकासहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाई महानगरपालिका बनाइएको छ। विराटनगर, धरान, इटहरी, वीरगन्ज, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, घोराही,  तुलसीपुर, नेपालगन्ज, धनगढीलाई उपमहानगरपालिका बनाइएको छ। साबिकका २ सय १७ नगरपालिका यथावत राखेर बाँकी नयाँ थपिएका हुन्। साबिकका नगरपालिकामा पनि साबिकका गाविस गाभिएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी प्रतिवेदन तयार भएकाले छिटो बुझिदिन आग्रह गरेका छन्। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि साबिकका गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भंग भई नयाँ संरचनामा जानेछन्। साबिकका गाविस वडामा परिणत हुनेछन्। जनताले गाविसबाट पाइआएको सेवा वडाबाटै पाउनेछन्।

बझाङको काँडा गाविस छुट्टै गाउँपालिका बन्नसक्ने आयोगले जनाएको छ। स्याङजाबाट पठाइएको ८ वटा युनिट बढाएर ११ वटा बनाउन सांसदले दबाब दिइरहेका छन्। बझाङमा ११ वटा युनिट सिफारिस भएर आएको छ। आयोगका अनुसार काँडा गाविस अपवादको रुपमा आउँछ। १ हजार ४ सय ६४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको सो गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउन स्थानीयको माग छ। सो गाविस गाउँपालिका भए बझाङमा १२ वटा युनिट हुनेछन्। सरकारले प्रतिवेदन बु‰न केही समय ढिला गरे स्याङजा र बझाङको युनिट संख्या परिवर्तन हुने सम्भावना छ।

हिमाल, पहाड, तराईमा छुट्टाछुट्टै आधार बनाएर पुनःसंरचना गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकामा ५ देखि ९ वडा, नगरपालिकामा ९ देखि ११ वडा, पहाड र भित्री मधेसका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ वडा, नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा, काठमाडौं उपत्यका, भित्री मधेस र तराईमा ५ देखि १५ वडाको गाउँपालिका बनाइएको छ। नगरपालिकामा ९ देखि १८ वडा राखिएका छन्। १९ देखि २७ वडा राखेर उपमहानगरपालिका, २८ देखि ३५ वडासहितको महानगरपालिका बनाइएको छ।

सम्बन्धित इकाइमा रहने वडा निर्धारण र बाँडफाँट गर्दा साबिकका गाविस एउटा सिंगो वडामा परिणत भएका छन्। भूगोल र क्षेत्रफलअनुसार सेवा केन्द्रमा पुग्न अधिकतम समयका आधारमा केन्द्र तोकिएको आयोगले जनाएको छ। हिमालमा ४ घन्टा, पहाडमा ३ र तराईमा २ घन्टासम्म हिँडेर पुगिने ठाउँलाई आधार मानेर केन्द्र तोकिएको छ।

हिमालमा १३ हजार, पहाडमा २२ हजार, तराईमा ४० हजार जनसंख्यालाई आधार मानेर गाउँपालिका तय गरिएको छ। केही नमिलेका जनसंख्या र भूगोललाई अपवादको रुपमा युनिट तय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राख्दै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बसोबास एउटै इकाइमा पर्नेगरी तय गरिएको छ। गाउँपालिकामा न्यूनतम ३ र नगरपालिकामा न्यूनतम ५ वटा बजारकेन्द्र हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएर काम गरिएको छ।

सबैभन्दा धेरै तराईका जिल्ला झापा, रौतहट, सर्लाहीमा १६ वटा  गाउँपालिका, नगरपालिकासमेतका युनिट रहेका छन्। सबैभन्दा थोरै हिमाली जिल्ला मनाङमा तीनवटा, मुस्ताङमा ५ वटा र मुगुमा ४ वटा गाउँपालिका सिफारिस गरिएको छ।

सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्ला जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको हो।

जतिसुकै इकाइ भए पनि जिल्लासभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुनेगरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वटा, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा ६, तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तिमा ७ वटा इकाइ पर्नेगरी संख्या तोकिएको छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०२:५८ बिहीबार