काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका लागि ठूला र सुविधासम्पन्न सरकारी बस सञ्चालन गर्न एक समिति बनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकाहरूको लागत साझेदारीमा नगर बस सञ्चालनका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन तथा जनशक्ति, कम्पनी स्थापनालगायत कार्य गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका राज्यप्रकाश प्रधानाङ्ग, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका रुद्र गौतम, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका केशव सिलवाल र बुढानिलकन्ठ नगरपालिकाका माधव गौतम सदस्य रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र काम सक्न भनिएको मन्त्रालयका सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
यातायात क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहँदा उनीहरूले सिन्डिकेटको बलमा मनपरी चलाएको भन्दै सरकारले यातायात क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नगर बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसका लागि सरकारले पहिलोपटक एक सय ठूला र स्तरीय बस चलाएर सडकमा सरकारको उपस्थिति बलियो देखाउने तयारी अगाडि बढाएको छ । एक सय सरकारी बस खरिदका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसँग ६८ करोड रुपैयाँ मागिसकेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो पटकका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ५० वटा ठूला बस महानगर र नगरपालिकाअन्तर्गत रहनेगरी चलाउन समिति बनाएको हो । बाँकी ५० वटा बस उपत्यका बाहिरका विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछन् ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंमा नगर बस चलाउनका लागि समितिले दिएको सुझावका आधारमा एउटा छुट्टै कम्पनी गठन हुनेछ । ‘उक्त कम्पनीलाई सरकारले बस उपलब्ध गराउने छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले अन्य जनशक्तिलगायत आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने छ ।’ उनका अनुसार बस सञ्चालनको अम्दानी र खर्च कम्पनीमा रहनेछ ।
भदौ २३ गते संसद्लाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ६ महिनाभित्र एक सय वटा नगर बस सञ्चालन गर्ने बताएपछि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको हो ।
प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०३:१२ बुधबार
