चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा.अन्जनीकुमार झा नियुक्त
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन्।
१७ आश्विन २०८० बुधबार
राज्यले नीति बनाउने कि बेथिती ?
राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिटिइभिटि अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षा तहसनहस बन्दै , वर्षेनी साढे ७२ करोडको छात्राबृत्ति खेर जाँदै
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध चिकित्सकहरूको प्रदर्शन
एमडी-एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरितको भर्ना प्रक्रियाबिरुद्ध चिकित्सकहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रधारीले मात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा दिन पाउने
आयोगका मापदन्ड र प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले अगामी पुसदेखि संचालन हुने प्रवेश परीक्षामै यो व्यवस्था लागु गरिने जनाए।
चिकित्सा शिक्षामा परसेन्टाइल प्रणाली
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूको दबाबमा चिकित्सा शिक्षामा धेरै विद्यार्थी पास गराउने उद्देश्यले प्रवेश परीक्षाको नतिजा परसेन्टाइल प्रणालीमा प्रकाशित गरेको छ।
मेडिकलका पाँच विद्यार्थीमाथि कारबाही
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने पाँच विद्यार्थी कारबाहीमा परेका छन्। आरक्षण कोटाबाट छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन गर्दा पाँचजनाले पेस गरेका कागजात नक्कली भेटिएको हो।
एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार विद्यार्थी
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुरु गरेको स्नातक तहको एकीकृत एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार ६६५ जनाले आवेदन दिएका छन्।
नोबेल आन्दोलनः शर्माको पुत्ला दाहसंस्कार
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
बढी शुल्क असुल्ने कलेजलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग
चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
शुल्कमा द्विविधा भएपछि केयु मेडिकलतर्फ भर्ना स्थगन
आयोगले विदेशी विद्यार्थीको हकमा एमबिबिएसमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच नै शुल्कमा एकरूपता कायम नगरी द्विविधा उत्पन्न गराएको भन्दै सबै भर्ना स्थगन
निजी कलेज संचालकहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझाए चाबी
चिकित्सा शिक्षा आयोगले संचालन गरेको मेडिकलतर्फका एकीकृत प्रवेश परीक्षामा नर्सिङ र फार्मेसीतर्फ सिट सख्या भन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेजका चाबी आयोगलाई बुझाएका छन्।
चर्चामा एउटा आशिक
यो वर्ष आशिकको यति धेरै चार्चा हुनु कारण के हो त?, उनी भन्छन्, ‘मेरो ब्याकग्राउड’, अर्थात् उनको पृष्ठभूमि।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शुल्क निर्धारण (के पढ्न कति लागत– विवरणसहित)
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि गत वर्ष कायम भई कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको हकमा शुल्क यथावत राखेको जानकारी दिँदै सो शुल्क निर्धारण भएको जनाएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली जुम्लामा
चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगेको छ। कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि आवश्यक तयारी बारे अनुगमन गर्न डा. सतिसकुमार देवको टोली जुम्लामा पुगेको हो।
डक्टरी पढ्न कर्णालीमा
भक्तपुरका डा. रहिस कोजु जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन पढ्न कर्णाली पुगेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन सुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन्। उनी स्कलरसिपमा कर्णालीमा आएर पढ्न थालेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइको लागि पाँच वटा कोटा दिएपछि चैत १ गतेदेखि पठनपाठन सुरु भएको भइरहेको छ।