coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा प्रधानमन्त्रीको जोड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

दुर्गा प्रसाईंको मुद्दालाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।

चिकित्सा आयोग निर्देशक छनोट विवाद: कारण देखाऊ आदेश

पवित्रा सुनारको निर्देशक छनोट विवादमा परेको मुद्दा उपर उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा.अन्जनीकुमार झा नियुक्त

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा अञ्जनीकुमार झा नियुक्त भएका छन्।

राज्यले नीति बनाउने कि बेथिती ?

राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिटिइभिटि अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षा तहसनहस बन्दै , वर्षेनी साढे ७२ करोडको छात्राबृत्ति खेर जाँदै

चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध चिकित्सकहरूको प्रदर्शन

एमडी-एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरितको भर्ना प्रक्रियाबिरुद्ध चिकित्सकहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्रधारीले मात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा दिन पाउने

आयोगका मापदन्ड र प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले अगामी पुसदेखि संचालन हुने प्रवेश परीक्षामै यो व्यवस्था लागु गरिने जनाए।

चिकित्सा शिक्षामा परसेन्टाइल प्रणाली

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूको दबाबमा चिकित्सा शिक्षामा धेरै विद्यार्थी पास गराउने उद्देश्यले प्रवेश परीक्षाको नतिजा परसेन्टाइल प्रणालीमा प्रकाशित गरेको छ।

मेडिकलका पाँच विद्यार्थीमाथि कारबाही

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने पाँच विद्यार्थी कारबाहीमा परेका छन्। आरक्षण कोटाबाट छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन गर्दा पाँचजनाले पेस गरेका कागजात नक्कली भेटिएको हो।

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार विद्यार्थी

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुरु गरेको स्नातक तहको एकीकृत एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार ६६५ जनाले आवेदन दिएका छन्।

नोबेल आन्दोलनः शर्माको पुत्ला दाहसंस्कार

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।

बढी शुल्क असुल्ने कलेजलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग

चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

शुल्कमा द्विविधा भएपछि केयु मेडिकलतर्फ भर्ना स्थगन

आयोगले विदेशी विद्यार्थीको हकमा एमबिबिएसमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच नै शुल्कमा एकरूपता कायम नगरी द्विविधा उत्पन्न गराएको भन्दै सबै भर्ना स्थगन

निजी कलेज संचालकहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझाए चाबी

चिकित्सा शिक्षा आयोगले संचालन गरेको मेडिकलतर्फका एकीकृत प्रवेश परीक्षामा नर्सिङ र फार्मेसीतर्फ सिट सख्या भन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेजका चाबी आयोगलाई बुझाएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्