चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने पाँच विद्यार्थी कारबाहीमा परेका छन्। आरक्षण कोटाबाट छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन गर्दा पाँचजनाले पेस गरेका कागजात नक्कली भेटिएको हो।

मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न र सरकारी छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न विद्यार्थीले गैरकानुनी हतकण्डा अपनाउने गरेको पाइएको छ। आयोगका उपसचिव दामोदर फुयाँलका अनुसार नतिजा प्रकाशनपछि कोटामा नाम निकालेका पाँच विद्यार्थीमाथि झुटो विवरण पेस गरेको उजुरी परेको थियो। सोही आधारमा आयोगले छानबिन अघि बढाएको र छानबिनबाट कागजात नै नक्कली साबित भएकाको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कसैले नक्कली दलित त कसैले निजीमा पढेर सरकारी विद्यालयको नक्कली कागजात पेस गरी छात्रवृत्ति कोटामा परीक्षा दिएको छानबिनबाट रहस्य खुलेको हो। आयोगले विगत दुई वर्षदेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै आएको छ। यसअघि विश्वविद्यालयले आ–आफ्नै तरिकाले परीक्षा लिने गरेका थिए। आयोगले एकीकृत परीक्षा लिन थालेपछि नक्कली विवरण पेस गर्ने विद्यार्थी बढेको र कारबाहीमा पनि पर्न थालेको उनले बताए।

रिंकुकुमारी यादवले बिएनएसको परीक्षा दिँदा उनले आफूलाई दलित कोटाबाट योग्य हुने भनी सबै कागजात पेस गरेकी थिइन् भने किसुन यादवले पनि आफू दलित समुदायको भन्दै सबै झुटो कागजात पेस गरेर परीक्षा दिएका थिए। प्रकाशित नतिजामा दुवैजनाको नाम दलित कोटाको छात्रवृत्तिमै प्रकाशित भयो तर तत्काल उनीहरूमाथि गलत विवरण पेस गरी नक्कली दलित रहेको उजुरी परेपछि छानबिन हुँदा रहस्य खुलेको हो।

उनीहरूलाई आयोगले हाल दलितको कोटाबाट हटाइसकेको उपसचिव फुयाँलले बताए। यसैगरी बबिना भण्डारीले बिएससी एमएलटी, एमबिबिएस र बिपिएच, गगन प्याकुलेले एमबिबिएस र बिफार्म तथा सफदर इलियास अन्सारीले एमबिबिएसमा सरकारी विद्यालयको विद्यार्थी भएको भनी नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी परीक्षा दिएका थिए।

‘यी सबै विद्यार्थी आरक्षण कोटाबाटै पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएकै हुन्,’ उपसचिव फुयाँलले नागरिकसँग भने, ‘तर नतिजा प्रकाशित भएपछि उनीहरूको कागजात नक्कली भएको उजुरी आयोगमा पर्‍यो। आयोगले तत्काल समिति गठन गरी छानबिन गर्‍यो।’ उनले थपे, ‘सरकारी विद्यालयमा सोधीखोजी गर्दा ती विद्यार्थी सरकारी विद्यालयको नभई निजीबाटै विद्यालय तहको परीक्षा पास भएको भेटिएका छन्। त्यसपछि आयोगले तीनैजनालाई सरकारी छात्रवृत्ति कोटाबाट हटाइदिएको छ। दलितको नक्कली विवरण पेस गर्ने दुईजनालाई पनि कारबाही गरी दलित कोटाबाट हटाइएको छ। मेडिकल शिक्षा महँगो भएकाले पनि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउन हरेक हतकण्डा अपनाउने गरेको पाइयो।’

यति मात्र होइन, आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार कारबाहीमा परेका पाँचै विद्यार्थीले अब कुनै पनि सरकारी सुविधा पाउनेछैनन् भने उनीहरूरू मेरिट लिस्टमा पनि पर्नेछैनन्। ‘यी गलत प्रकृतिका विद्यार्थीले अब पैसा तिरेर पनि राम्रो कलेजमा पढ्न नपाउने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘किनभने उनीहरूको प्रमाणपत्रमै कारबाहीमा परी समूह परिवर्तन गरेको उल्लेख छ। साथै आयोगको वेबसाइटमा समेत कारबाही गरिएको विद्यार्थीको नामसहित सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’ उनले थपे, ‘मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि गलत विद्यार्थीलाई कारबाही गरिएको हो। यो त उजुरीको आधारमा मात्र छानबिन गरियो। तर, अझै पनि कति फर्जी छन् भन्ने थाहा छैन। आयोगले पनि विद्यार्थीले पेस गरेको कागजातलाई नै आधार मान्छ। सबैलाई केलाउन सकिने अवस्था पनि छैन। उजुरी परे थप अनुसन्धान हुन्छ।’

यस पटक मेडिकल प्रवेश परीक्षामा कुल ३२ हजार ५ सय ६५ जनाले परीक्षा दिएका थिए। तीमध्ये ३१ हजार ४६ जना मात्र परीक्षामा योग्य ठहरिएका थिए भने मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य कुल १५ हजार ५ सय ६८ जना मात्र ठहरिएको अयोगले प्रकाशित गरेको नतिजाले स्पष्ट पारेको छ।

‘२ हजार १ सय १ मा १ हजार १ सय जतिले आफ्नो रोल नम्बर लेखेनन् भने कतिले उत्तर लेख्दा प्रश्नको सेट खुलाएनन्। यस अर्थमा यी विद्यार्थीको नतिजा रद्द गरियो,’ सूचना अधिकारी कोइरालाले भने, ‘एक हजार जना परीक्षामा अनुपस्थित रहे।’ आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७९ को भर्नाका लागि गत चैत १८, २० र २१ गते चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। जसको नतिजा सोही महिनाको २३ र २६ गते प्रकाशन भएको थियो।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०१:५१ मंगलबार