यातायात सुधार्न सातै प्रदेशका मन्त्रालय तयार
चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु हुने भएको छ।
चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु हुने भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा अनियमितता गरेको तथा सरकारी कागजात सच्याएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले निजीक्षेत्र आन्तरिक र बाह्य रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न योग्य भएकाले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नियम अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने ३४२ विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ।
सेवा प्रदायक कम्पनीले बिना जानकारी इन्टरनेट महसुल बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूखुसी इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन भनेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी गर्ने सवालमा अब मन्त्रालय धाउन नपर्नेगरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको निषेध अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आरोहण अनुमति शुल्क संकलन गर्ने क्रममा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट सबैभन्दा बढी रकम संकलन गरेको छ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) चालकले ३ दिनमै पाउने बताएका छन्।
सेयर कारोबारलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकै पटक शेयर ब्रोकरका २० वटा शाखा खोल्ने अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिणाम फेरबदल र राजस्व चुहावट मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज थापा, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रसहितलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नयाँ उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया भइसकेको छ र अर्को मेसिन आएपछि समस्या समाधान हुनेछ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकाएक शुक्रबार यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तत्काल ७० अंकको ट्रायल रोक्न निर्देशन दियो। जसका कारण तोकिएको कार्यक्रम रोकियो।