प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको आग्रह
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा साउनदेखि थन्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
कामपाले संस्थागत बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ।
व्यवस्था फेरिए, अवस्था फेरिएन: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मानवअधिकार उल्लंघन नहुने बताएका छन्।
वन्यजन्तु र मानवद्धन्द्धमा मधुवन सरकारको चासो
पछिल्लो समय मधुवन नगरपालिकाका अधिकांश वडामा वाघको आक्रमण तिब्र छ। हात्तीले सर्वसाधरणको घर र गोठ दिनदिनै भत्काईरहेको छ।
शरणार्थी प्रकरणः दर्ता गरिएका अभियोगमा यस्तो कारवाही हुनसक्छ (विस्तृतमा)
२७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
मधेस प्रदेश सरकारमा एक मन्त्रालयसहित लोसपा पनि सरकारमा सहभागी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी भएको छ।
पन्ध्र दिनदेखि अनशनरत सत्याग्रही बिनु यादव र सरकार पक्षबीच चारबुँदे सहमति
पन्ध्र दिनदेखि अनशनरत सत्याग्रही बिनु यादव र सरकार पक्षबीच चारबुँदे सहमतिसहित सत्याग्रह तोडिएको छ।
शरणार्थी प्रकरणमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
राष्ट्रियसभाबाट सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्धन्द्धको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन।
स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ज्ञापन पत्र
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकार बजेट माग्न सिंहदरबारमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्व टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको छ।
दुई मन्त्रालयसहित मधेस सरकारमा सहभागी हुँदै नेपाली काँग्रेस
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेस पनि सहभागी हुने भएको छ। दुई मन्त्रालय लिएर आजै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ
नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १७२ बमोजिम प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।