प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि सो काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव र वन्यजन्तुको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान गइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिए।
करसम्बन्धी सामुदायिक उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो काम अघि बढाउने उनले प्रस्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्मरण गराए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको समेत बताए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० ०९:२७ मंगलबार
