सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयमा साउनदेखि थन्किएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर थन्क्याइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्र्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।’

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघिको संसद्ले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मै फिर्ता गरी दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही साताअघि त्यसबारे कानुनी परामर्श गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक अड्काएर राख्ने व्यवस्था नभए पनि त्यसले समयसीमा नाघेकाले प्रमाणीकरणका विषयमा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक जटिलता देखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेकै अवस्थामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आफूलाई टेक्ने आधार चाहिने भन्दै सरकार र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनविद् र संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाउँदै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ। अब राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने स्रोतको दाबी छ। ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मान्दिनँ र गर्दिनँ भन्न मिल्दैन,’निकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन। मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भन्यो भने गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग हुँदैन।’

नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने तर्कसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। तीन वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर २०७९ साउनमा राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’गरेर राखेकी थिइन्।

शीतल निवासमा राखिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको भन्दै सत्तारूढ राजनीतिक दलका साथै सरकारले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो। साथै प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशन सांसदहरूले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक फेरि फिर्ता आउन नसक्ने भन्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गर्दै आएका थिए।  

संघीय संसदले दुईपटक पारित गरेको विधेयकलाई फेरि सरकारले संसद्मा फिर्ता ल्याउन पनि नसक्ने र अघि बढाउन पनि संविधानको कुन धारालाई टेक्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको दाबी छ।

संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कानुनका रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७ गतेबाट छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणका क्रममा गर्ने सहमति-सम्झौताहरू पारित गरेको छ। उद्योग वाणिज्य र ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत अजेन्डाहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो। सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, पारवाहनका साथै विद्युत् उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी प्रस्तावहरू पारित गरेका छन्। भारतीय समकक्षीसँग उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल र ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित विभागीय मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८० ००:५५ शनिबार