नयाँ वर्षमा मस्त झुम्यो पोखरा
नयाँ वर्ष २०८३ को स्वागतसँगै पर्यटकीय राजधानी पोखरा यतिबेला मस्त झुमिरहेको छ
नयाँ वर्ष २०८३ को स्वागतसँगै पर्यटकीय राजधानी पोखरा यतिबेला मस्त झुमिरहेको छ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति रोक्न पूर्वसूचना प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ‘एआई’ प्रविधि प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अराजकता अन्त्य गर्न यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनको निर्देशनअनुसार हिंसात्मक तथा गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी देशनिकाला गर्ने नीति कार्यान्वयन भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
उदयपुरको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रौतापोखरीमा ३ दिनअघि सुरु भएको पर्यटन महोत्सव धुमधामका साथ सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुद प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
किराँती गणतन्त्रलाई रास्वपाले खीलको रुपमा लिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चुरेको दोहन रोक्न अधिकारसम्पन्न ‘चुरे संरक्षण प्राधिकरण’ गठन गर्ने र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शब्दको प्रयोग भएको छ ।
हमासले अमेरिकी पहलमा गाजाका लागि नियुक्त उच्च प्रतिनिधि निकोलाय म्लाडेनोभको प्रस्तावलाई पक्षपातपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो।
अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्धित गतिविधिमा कडाइ गर्दै उक्त क्षेत्रमा नाकाबन्दी कडा बनाएको भए पनि जहाजहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा रोक्न सकेको छैन।
स्तरोन्नती भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा आजदेखि दुईतर्फी आवागमन गराइएको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत एनसेलका ग्राहकहरूले देशभरका हिमालयन जाभा कफीका आउटलेटहरूमा प्रिमियम कफी, पेय पदार्थ तथा खानेकुरामा आकर्षक छुट पाउने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द हुँदा तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएको र शान्ति वार्ता असफल भएपछि मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको हो।