प्रदेश नं. ५ मा अहिले असारे विकासको चटारो छ। हिँउद भरी सुस्ताएका ठेक्केदारहरू कोरोनालाई कारण देखाउदै असारे विकासमा व्यस्त छन्। ववर्षा लागेपछि बाटो पुल,पुलेसाहरू धमाधम खोस्रीदै छन । मर्मत सम्भारको नाममा भएका बाटाघाटा जेसीवीले कोतारेर झन बिजोक बनाइएका छन्। खोलामा बाढी आउने बेला पुल बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट सिधैं सरकारी खातामा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थवापतको राजस्व भेरीगंगा नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिन लगाएको छ । आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको मुल्याङ्कन गरेर पठाउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि नगरपालिकाले आफ्नो खातामा नमगाएर ठेकेदारलाई दिन लगाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका संसारमै आआफ्नै तौरतरिका र नीतिनियम छन्। सबै मुलुकले आफैँ बनाएका यिनै नियम/कानुनमा बाँधिएर सरकारका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छन्।
नेपाल प्रहरीमा मौलाएको कमिसनको खेलले गर्दा गुणस्तरहीन लत्ताकपडा खरिद हुँदै आएको छ। ठेकेदार र केही प्रहरी अधिकारीबीच हुने कमिसनको खेलको असर सामानको गुणस्तरमा पर्न गएको हो।
निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन काण्डमा जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अहिले यसका रचनाकारहरूको खोजी भइरहेको छ। बाँस्कोटा एक्लैले यति ठूलो काण्ड गराउन सम्भव छ/छैन ? अहिले आम चर्चाको विषय भइरहेको छ।
राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा (नेसनल पेमेन्ट गेट–वे) प्रणाली कमिसनको चक्करमा आफैंले खरिद गरेर थन्क्याएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन प्रकरणमा मिडियाहरूमा आएका अडियोसहितका समाचारहरूप्रति विवेकशील नेपाली दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएकाे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रसँग सुशासन, पारदर्शीता र कानूनको पालना बाहेक अरु कुनै अपेक्षा नरहेको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्तित्व (सिआइपी) अवार्ड कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, पारदर्शीता र कानूनको पालना बाहेक अरु कुनै पनि कमिसनको माग निजी क्षेत्र र व्यवसायीसँग नगर्ने बताएका हुन्।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले आफ्ना चिकित्सकहरूलाई औषधि भन्दै फुड सप्लिमेन्ट (खाद्य पूरक सामग्री) बिरामीलाई सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ।
‘हामीलाई थाहा छ, ‘क्याबोडिन’ औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छैन र यो औैषधि पनि होइन। तर डाक्टरले लेखिदिएपछि भुस पनि औषधि नै हुन्छ।’
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहिरका मेडिकल पसलहरूमा एक सय ६० देखि एक सय ८० प्रकारका प्रतिबन्धित फुड सप्लिमेन्ट बिक्री–वितरण भइरहेको पाइएको छ। बिक्रेताका अनुसार ती सबै चिकित्सकको सिफारिसमा पसलमा राखिएका हुन्।
राज्यका संयन्त्रहरू कमिसनको चक्करमा पर्दा सडकको अवस्था बिग्रँदै गएको हो। सम्बन्धित सरकारी अधिकारी कमिसन मोहमा नपर्दा हुन् त बेलैमा काम नगरेर सडकलाई धराप बनाउने ठेकेदार कारबाहीमा पर्थे। कामले गति लिन्थ्यो। राज्यको सम्पत्ति पनि जोगिन्थ्यो। नागरिकले सुरक्षित र सहज यात्रा गर्न पाउँथै। उपत्यकाको सौन्दर्य पनि गुम्दैनथ्यो।
‘ठेक्का सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म आइपुग्दा १८ प्रतिशतसम्म कमिसन/घुस बुझाउनुपर्छ।’
देवताल, सुवर्ण, बारागढी, करैयामाई, कोल्वीलगायत अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षहरूले कर्मचारीलाई बाध्य पारेर कार्यकर्ता पोस्ने वा कमिसनको भरमा मात्रै करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेका छन्।
-480x320-wm.jpg)
