त्यो काम गर्नु जुन तिमीलाई हृदयदेखि नै मन पर्छ। त्यसपछि जिन्दगीभर एक दिन पनि काम गर्नुपर्ने छैन।– कन्फुसियस

सम्पादकीय
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका संसारमै आआफ्नै तौरतरिका र नीतिनियम छन्। सबै मुलुकले आफैँ बनाएका यिनै नियम/कानुनमा बाँधिएर सरकारका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छन्। सर्वसाधारणबाट उठाएको करबाट यस्ता वस्तु तथा सेवा खरिद गरिने भएकाले यसमा पारदर्शिता हुनैपर्छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा पारदर्शितको विषय झनै अनिवार्य छ। गैरप्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि सार्वजनिक खरिदमा जनताले चासो दिएका, भ्रष्टाचार भएका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

हाम्रो मुलुकमा सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएको छ। यो ऐनले कुनै पनि किसिमको खरिदमा कम्तीमा ३५ दिनको समय अवधि राखेर आवश्यकता हेरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने र जुुन कम्पनी वा फर्मले सबैभन्दा सस्तोमा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव हाल्छ, त्यही कम्पनी वा फर्मबाट खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट र किटानी व्यवस्था गरेको छ। योसँगै ऐनले महामारी, बाढी÷पहिरो, आगजनीजस्ता अकस्मातरूपमा आउने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको व्यवस्थापन गर्न, पीडितलाई राहत दिन, वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपरे टेन्डरमा जानुु नपर्ने र सोझै कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेर जुन कम्पनीले सस्तो दरमा दिन चाहेको छ त्यही कम्पनीमार्फत खरिद गर्न सकिने सुविधा दिएको छ।

विपत्तिका घटना अचानक आउने र यसको व्यवस्थापन पनि तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले ऐनले कम्तीमा ३५ दिनको टेन्डर प्रकाशित गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। तर ऐनले दिएको यही सुविधा दुरूपयोग गर्दै अनियमितता गरेका र गर्ने प्रयास गरेका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको अहिलेको स्वास्थ्य उपकरण खरिदको विवाद पनि यस्तै हो। नोवल कोरोना भाइरसले विश्वलाई चपेटामा पारेको र यसको माहामारी रूप सबैतिर फैलिएको अवस्थामा सरकारले पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न, संक्रमितलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक औषधि र उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन। आमजनमानसले कोरोना संक्रमित बिरामीको परीक्षण हुन नसकेको, लागेकालाई राम्रो उपचार हुन नसकेको, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक उपकरण नभएको गुनासो गर्दै आएका बेला आवश्यक वस्तु खरिदमा ढिला गर्नु हुँदैनथ्यो।

तर खरिद प्रक्रिया मिचेर फेरि पनि अनियमितता गर्ने सोच केही व्यक्तिको भएकामा अब कुनै शंका छैन। चीनमा तीन महिनाअघि देखिएको र २ महिनाअघि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसले जुनसुकै बेला पनि नेपालमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने स्वास्थ्यविज्ञहरूको सुझाव मनन गरेको भए ३५ दिने टेन्डर निकालेर पनि आवश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकार र प्रशासन हाक्नेहरू समय गुज्रिएला र बिनाटेन्डर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइएला भन्ने मौकाकोे ताकमा रहेका देखिएको छ। अहिलेको स्वास्थ्य सेवा विभागको विवादमा पनि यस्तै देखिएको छ। स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूले पहिले आवश्यकीय वस्तु खरिदका लागि टेन्डर प्रकाशित गर्ने, फेरि त्यसलाई रद्द गर्ने अनि समय नभएको भन्दै आफूले रुचाएको ओम्नी बिजिनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक कम्पनीहरूमार्फत प्रस्ताव माग्नुुप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ। कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेपछि हतारहतारमा आवश्यक वस्तु खरिदमा सरकारी निकायले जे÷जस्ता लापरबाही गरे र गरिरहेका छन् त्यो माफी दिन लायक छैन।

यसमा गम्भीर छानबिन आवश्यक छ नै। यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार समूहकै व्यक्तिको संलग्नतामा काठमाडौँ प्रेस नामक अनलाइन ह्याक गरिएको र त्यसमा प्रकाशित सामग्रीसमेत मेटाउन अनलाइन डेभलपरलाई प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लागेको छ। यस विषयमा पनि गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। यस्तो भएको हो भने यो स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धको अपराध हो र तिनमा गम्भीर कारबाही र निष्काशन हुनुपर्छ। विभागको खरिद प्रक्रिया र मूल्यमा विवाद आएपछि ओम्नी ग्रुपलाई दिएको ठेक्का बुधबार रद्द गरिएको छ। १ अर्ब २४ करोड रुपियाँको यो ठेक्काको १० प्रतिशत सामान आपूर्ति भइसकेको छ र रेपिड टेस्टिङ किटको गुणस्तर नभएको भनिएको छ। विभागका अधिकारीहरूले आपूर्ति कम्पनीलाई समयमा सामान ल्याउन नसकेको दोष दिएर ठेक्का रद्द गरेका छन्। तर विवाद समयमा सामान आपूर्ति गर्ने/नगर्ने भन्दा पनि मूल्य र ठेक्का प्रक्रियामा थियो। यस्तो महामारीको बेलामा पनि कमिसनमा लागेको भन्ने आरोपलाई यो प्रक्रिया रद्दले पनि पुष्टि गर्छ। विभागले ठेक्का प्रस्ताव माग्दा सामान्य नियम पनि नपुराएको र बजार मूल्य भन्दा धेरैमा खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आरोप लागेको थियो।

यही कारण खरिदमा आर्थिक चलखेल भएको र उपल्लो तहसम्मका अधिकारीहरू संलग्न भएको शंका गरिएको छ। त्यसैले ठेक्का रद्द गर्दैमा कोही दोषी भए त्यसलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। नत्र सकेसम्म अनियमितताका लागि प्रयास गर्ने नसके ठेक्का रद्द गरेर उन्मुक्ति लिने संस्कार नै बस्नेछ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७६ ०६:०८ शुक्रबार