ओलीको ओरालो यात्रा
‘प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा बाटो खोलेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ।’
‘प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा बाटो खोलेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ।’
सरकारले ल्याएका विवादास्पद दुई अध्यादेश खारेज भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले बैशाख ८ गते यि दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिनमै मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गर्ने तहमा पुगेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णयलाई फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।
मध्यरातमा भएको समाजवादी–राजपाएकीकरणले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको हुन सक्छ। करिब तीन वर्षदेखि सम्भव हुन नसकेको प्रयास रातारात सम्भव हुन पुगेपछि कारण खोज्दै घोत्लिनु स्वाभाविकै हो।
प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएपछि सांसदहरुसँगको छलफल पनि स्थगित गरिएको छ। नेताहरुले पार्टीको स्थायी समितिको आपतकालीन बैठक बोलाउन माग गरेपछि ओली फिर्ता लिन तयार भएको नेताहरुको ठहर छ।
रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेको आरोप लागेका सोही समूहका नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरुले पार्टी फुटाउने कुनै गृहकार्यमा नलागेको दाबी गरेका छन्।
विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुन सक्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको आफ्नै पार्टीभित्रैबाट व्यापक आलोचना भएपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदलाई फकाउन थालेका छन्।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश जुनसुकै हालतमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले हालै जारी गरेकाे २ वटै अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् ।
संकटको समयमा सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश? के देशमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत सुरू भएको हो ?
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
भीम रावल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, रघुजी पन्तलगायत नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकतालाई मजवुत बनाउने काममा लाग्न आम नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन्।