संसदमा पूर्व सांसदलाई कानुनी रूपमै वैधानिकता दिन दबाब
संसद्मा पूर्वसांसद मञ्चको भूमिका बढ्दै गएको छ। संघसंस्था खोल्ने नियम प्रयोग गरी खोलिएको पूर्वसांसद मञ्चले नियमावलीमा संसद्को वैधानिक अधिकारको व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेको छ।
संसद्मा पूर्वसांसद मञ्चको भूमिका बढ्दै गएको छ। संघसंस्था खोल्ने नियम प्रयोग गरी खोलिएको पूर्वसांसद मञ्चले नियमावलीमा संसद्को वैधानिक अधिकारको व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबारदेखि छलफल गर्न लागेका हुन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि तीन समितिले विधेयक माथि छलफल गर्दैछन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया डेढ महिनादेखि रोकेका छन्।
संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिबाट प्रश्न उठेपछि अहिले नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।महासचिव पद रिक्त भएसँगै प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।गत मंसिरको अन्तिम साता महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि राष्ट्रपतिबाट रोकिएर यो प्रक्रिया अड्किएको छ।
नेपाल र आयरल्यान्डबीच दुई देशको शिक्षा विकासका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य बढाउन छलफल भएको छ।
नेपालमा जलवायुजन्य चुनौतीसँग लड्न संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढाउन ‘जलवायु संसद्’ गठन गरिने भएको छ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माण जारी रहे पनि यसको निर्माण सम्पन्न हुन २५ प्रतिशत बाँकी रहेको छ।
प्रतिनिधिसभाले संसद् बैठक बस्ने दिनको कार्यतालिका बनाउन गृहकार्य गरेको छ।
पटक–पटक जनताले अस्वीकृत गरिसकेका, राजनीतिमा खासै भूमिका नरहेका, अवकास लिनुपर्ने उमेरका, धेरैपटक लाभको पदमा बसेर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारको चर्चामा रहेका देख्दा सर्वसाधारणमा भने यो चुनावप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन।
पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
इलाम क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेतले एकबर्से संसदीय अभ्यासले आफूलाई खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।
मुलुकको आवश्यकताका खातिर गर्नुपर्ने, बन्नुपर्ने कानुन र हुनुपर्ने विकास निर्माण हुन नसकेको बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने लागेको हो।