सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि तीन समितिले विधेयक माथि छलफल गर्दै छन्।
प्रतिनिधिसभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबारदेखि छलफल गर्न लागेका हुन्।
यसअघि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर समितिले बैठक गरेका छैनन्। गत वैशाखदेखि समितिमा आएका विधेयकलाई निरन्तर छलफल गर्न नसक्दा हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसविहीन हुनसक्ने सम्भावना छ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिसँग विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्दैछ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दैछ। यो समितिले विधेयकमाथि यसअघि खासै छलफल गरेको छैन। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुँदैछ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि समितिले एक महिना अघिदेखि छलफल गर्दै आएको छ। तर, विधेयकलाई पारित गर्ने गरी छलफल भइरहेको छैन।
राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि यो समितिमा छन्। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छन्। यसैगरी, कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलमा छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०८० १०:४५ शुक्रबार
