सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेश आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेश आह्वान गरेअनुरुप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो।
संघीय संसद्को दुवै सदनको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो।
फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्।
संघीय संसद्को बैठक शुक्रबार राति १२ बजेदेखि टुंगिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका निम्ति भारत भ्रमणमा रहेका हुँदा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठक एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ।
संसद् अधिवेशन सकिनै लाग्दा पनि संसदीय समिति गठन नभएकाले केही विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमाथि सरकारको हालीमुहाली बन्द गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसदीय अभ्यास कमजोर हुने क्रम सुरु भएको हो। दुई संसदीय कार्यकालले संविधानसभाको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्।
गत पुस २५ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ।
संसदीय व्यवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सुर्खेतमा आयोजना गरिएको बाल संसद् अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका बालबालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार इलाम पञ्चकन्याका प्रेमप्रसाद आचार्यले पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेका हुन्।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् हुने बताउँदै आएका छन्। तर नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थामा यो मान्यता स्थापित भएको देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ७० सांसदमध्ये विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुईजना उभिए । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक÷एक सिट जितेर स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । बैठकमा तीन सांसद् अनुपस्थित रहे भने एक निलम्बित छन् ।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने केपी ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो।