मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठक एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ।
झन्डै चार महिना चलेको संघीय संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहित केही महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने बताइएको थियो। तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा संघीय संसद्को अधिवेशन निष्प्रभावित बन्न पुगेको छ।
चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन संसद्का विषयगत समितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाइएको छ। नियमित कार्यसम्पादनबाहेक नीतिनिर्माणमा झन्डै चार महिनाको संसद् अधिवेशन उपलब्धिहीन बन्न पुगेको छ।
पुस २५ गते सुरु संघीय संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिए। प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुखका साथै संसद् बैठक सञ्चालन नियमावली पारित गर्नेबाहेक देखाउनलायक कुनै उपलब्धि छैनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पद नै नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठक एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ।
संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शुक्रबारको दिनसम्म आइपुग्दा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पद खारेजी गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएको छ। संघीय संसद् बैठक सुरु भएको पाँच महिनाबीच सत्ता गठबन्धन फेरिन पुग्यो। जसले संघीय संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरबदल हुने क्रम रोकिएन। संसद्को चालु अधिवेशनमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद साहले अन्त्य गरेका छन्। शुक्रबार राति १२ बजेदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा) बैठक अन्त्य भएको हो।
यस अवधिमा संसद्मा आएका विधेयकलाई थप छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउन सकिएन। शुक्रबार समिति गठन गर्ने र भएका सबै विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने काम गरियो।
यसरी कर्मकाण्डी काम गरेर संसद्ले अधिवेशन सम्पन्न गरेको आरोप विज्ञहरूले लगाएका छन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसद्मा उठाएका प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ पनि दिएन। जसबाट संसद्मा उठेका कतिपय विषयको जवाफ नपाई संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन पुग्यो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यका कारण महत्वपूर्ण २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए।
संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शुक्रबारको दिनसम्म आइपुग्दा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पद खारेजी गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएको छ।
१२ विधेयक राष्ट्रियसभामा अलपत्र परेका थिए। तर ती बाँकी विधेयकलाई पनि अघि बढाउन खासै पहल भएन। जसबाट राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थको द्वन्द्वमा यसपालिको संसद् पनि पर्ने खतरा देखिएको विश्लेषण छ।
राजनीतिक दलहरू उही शैलीमा अघि बढेका कारण अबका दिनमा पनि संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेमा आशंका पैदा हुन पुगेको छ। कतिपय विज्ञले संसद्लाई सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने थलोको रूपमा मात्र प्रयोग हुनेतर्फ गएको भन्दै संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुका साथै दुई पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए भने सदनमा एक पटक राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि भयो। त्यसबाहेक सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले के के काम ग¥यो भनेर खोज्ने हो भने संसद्मा केही भेटिँदैन।
१२ विधेयक राष्ट्रियसभामा अलपत्र परेका थिए। तर ती बाँकी विधेयकलाई पनि अघि बढाउन खासै पहल भएन।
संसद्को काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संसदीय समिति गठन गरेर जल्दाबल्दा समस्याबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्नुपर्छ। तर प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएदेखि नै पुरानो नियमावलीबाटै सदनको काम अघि बढ्यो। नयाँ नियमावली बनाउन तीन महिना लाग्यो। र, नियमावली बनेपछि त्यसबमोजिम समिति गठन गर्न फेरि महिना दिन लाग्यो। संसद्मा आएका विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भए पनि समितिमा पठाउनुपर्ने विधेयक समयमा समितिमा जान सकेनन्।
यसबाट संसद्ले समग्रमा कानुन निर्माणमा काम गर्न सकेन। बैठकको समयमा पहिलो पटक पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए भने दोस्रो पटक चुनावी गठबन्धन त्यागेर एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोट पुगेर पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले तीन महिनाबीच फेरि कांग्रेससँग गठनबन्धन गरेर जाँदा चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
गत माघ ७ गते सभामुख र उपसभामुखको माघ ९ गते निर्वाचन भएको थियो। सांसदले संसद्मा उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक पटक पनि संसद्मा जवाफ दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक सभामा धेरै भाषण गरेका छन् तर उनले सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ नदिनुले पनि प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गरेको देखिएन भन्ने विष्लेषण छ। सांसदहरूले बेथितिको विषयमा व्यापक रूपमा आवाज उठाएका थिए। तर ती भनाइलाई सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो।
संसद्को काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संसदीय समिति गठन गरेर जल्दाबल्दा समस्याबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्नुपर्छ।
संसद्मा हंगामा
सभामुखले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्दै गर्दा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको नाम पढेर सुनाउँदै स्वीकृत गर्नका लागि सदनमा पेस गरे। उनले सदनमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेपछि संसद्मा भएगरेका कामबारे पढेर सुनाउन लागेका थिए।
कुनै सांसद अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी संविधानको धारा ८९ को खण्ड (घ) बमोजिम लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसबमोजिम फौजदारी अपराधमा फरार सूचीमा परेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले आफू बिरामी परेकाले स्वास्थ्य उपचारमा गएको जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए। त्यसबमोजिम सभामुखले सदनमा उनी बिरामी परेकाले उनको पद कायम गर्न स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए। तर संसद्मा सत्तासाझेदार दलले आपत्ति जनाएका थिए।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सांसद कोइरी फरार रहेको र फेला पर्दा जेल जाने अवस्था रहेको कुरा तथ्य भएको बताए। फरार सांसदले स्वास्थ्योपचारमा रहेको भनी सदनमा प्रस्ताव आउनुभन्दा अर्को ‘जग हसाइ’ भएको उनले बताए।
सभामुखले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्दै गर्दा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको नाम पढेर सुनाउँदै स्वीकृत गर्नका लागि सदनमा पेस गरे।
संसदले यसरी उन्मुक्ति दिँदा कोइरी बिरामी हुन् कि फरार हुन् भनेर अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने के फैसला गर्ने भन्ने अप्ठ्यारोसमेत पर्ने उल्लेख गर्दै उनले झुटा कुरा पारित गर्न नसकिने बताए।
कुनै सदस्य सभाको दशवटा भन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्नेछ। अग्रिम सूचना दिन नसक्ने कुनै मनासिब कारण भए उपस्थित भएको तीन दिनभित्र सूचना दिनुपर्नेछ। यसरी, दिइने सूचनामा आफू अनुपस्थित रहने अवधि र कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सूचना विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिनेछ।
एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी २१ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्। सांसदहरूको अनुपस्थिति अनुमोदन गर्न सभामुखले सदनमा प्रस्तुत गरेपछि सत्तारुढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने भनी प्रश्न उठाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले पनि कोइरीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा कोइरीलाई सालोले भगाएको र त्यसको तस्बिर मसँग छ भन्दै उनी बिरामी परेको भन्ने कुरा झुटो भएको बताए।
उनले यो आफ्ना लागि पेचिलो भएको भन्दै उनी फरार नै रहेको दाबी गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कोइरीको अनुपस्थितिलाई अनुमोदन गर्न नसकिने बताए।
‘सरकारले पक्राउ गरोस्। तर यो विषय सदनमा ल्याउन आवश्यक छैन,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न गरे, ‘आफैं सरकारमा हुने किन पक्राउ गर्न नसक्ने? उल्टै सदन अवरुद्ध गर्ने’ भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका थिए। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोरमा शेरचन, बिनाकुमारी थनैत, चन्द्रकान्त भण्डारी र वर्षमान पुनको बिदा सभाबाट स्वीकृत भएको छ। तर लक्ष्मी महतो कोइरीबारे विभिन्न प्रश्न उठेकाले हाल यसलाई थाती राखी प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशनमा कानुनबमोजिम गर्ने बताइएको छ।
चार महिनापछि समिति गठन
प्रतिनिधिसभा बनेको चार महिनापछि संसद्का विषयगत समिति गठन भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले समितिहरूमा रहेका सदस्यहरूको नाम जानकारी गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस ७ गते सांसदको सपथ भएको थियो भने पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाले नियमावली बनाउनमै तीन महिना लगाएको थियो। नियमावली बनेपछि पनि दलहरूबीच समिति गठनमा सहमति भएको थिएन।
संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य हुने अवस्था आएपछि संसद्को बैठकमा समिति गठन गरिएको छ। समिति गठन भएपछि संसद्मा रहेका सबै विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको छ। सदनमै दफावार छलफल गर्ने र पास गर्ने, विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने भनी तय भएका विधेयक पनि संसदीय विषयगत समितिमै पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बनेको चार महिनापछि संसद्का विषयगत समिति गठन भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले समितिहरूमा रहेका सदस्यहरूको नाम जानकारी गराएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विशेष समिति गठन गरेर पठाउने सहमति ठुला तीन दलका शीर्ष नेताहरूले गरेका थिए। तर यो विधेयक पनि विषयगत समितिमा पठाइएको छ।
यसैगरी तीन दलको सहमतिमा सदनबाट सिधै पारित गर्ने तयारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पछि एमालेले दफा १० लाई संशोधन गर्न माग गरेपछि यसलाई पनि समितिमा पठाइएको छ।
यसका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि समितिमा नलगी सदनबाट पारित गर्ने तयारी थियो। एमालेले यसलाई विरोध गरेकाले यो पनि समितिमा पठाइएको छ।
यसैगरी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक पनि समितिमा पठाइएको छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० ००:४१ शनिबार
