गत पुस २५ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर प्रतिनिधिसभाले विषय गत समिति गठन गर्न र संयुक्त समिति गठन गर्न सकेको छैन भने विधेयक पनि पारित गर्न सकेको छैन। यस अवधिमा दुई पटक सरकारले विश्वासको मत लिएको थियो भने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। यसबाहेक अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम हुन नसकेको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ। बरु यस अधिवेशन अवधिभर दुईपटक गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकयता ९७ दिन बित्दा जम्मा २३ वटा मात्रै बैठक बसेका यी बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले जनसरोकारका कुरा उठाइरहेका छन्। सांसदहरूले देश र स्थानीयस्तरका विभिन्न समस्याबारे उठाएका आवाजको सरकारले सुनुवाइ गरिरहेको छैन। तर सांसदहरूले आआफ्ना तर्फबाट जल्दोबल्दो समस्या उजागर गर्न भने छाडेका छैनन्।
आइतबारको बैठकमा पनि सांसदहरूले बेथितिविरुद्ध उत्रिए। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाए।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकयता ९७ दिन बित्दा जम्मा २३ वटा मात्रै बैठक बसेका यी बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले जनसरोकारका कुरा उठाइरहेका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारहतारमा सो ठेक्का दिने काम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो काम स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्नामा योग्यताक्रम मिचिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरिन्। सरकारले बढी अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि नदिने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पनि नदिने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले व्यवस्था संकटमा पर्यो, उल्टिन लाग्यो भनेर के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ वर्षको दिन शुभकामना दिने क्रममा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था संकटमा परेको बताएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्नामा योग्यताक्रम मिचिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरिन्।
‘यो व्यवस्थामाथि संकट आएको हो भने सदनमा प्रधानमन्त्री आउनुपर्याे, सदनलाई जानकारी गराउनुपर्याे,’ उनले भने, ‘कसले यो व्यवस्था उल्टाउन खोजिरहेको छ? के कारणले संकट पैदा भएको हो? ती सबै चुनौती सामना गर्न संसद् तयार हुनुपर्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सो गिरोहमा पूर्वमन्त्री समेत संलग्न भएको, गृह मन्त्रालयको गाडीसमेत प्रयोग भएको विषयबारे आपत्ति जनाउँदै कारबाहीको माग गरे।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ०२:५८ सोमबार
