निर्वाचन घोषणा गर्न दबाब
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, राप्रपा नेपाल र नागरिक समाजका अगुवाले दबाब दिएका छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्दलीय निर्वाचन !
हामीकहाँ एउटा चल्तीको उखान छ– हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ । राजनीतिक मामिलामा यो उखानको अन्तर्य ठ्याक्कै मिल्छ।
निर्वाचनको मिति तोके 'संवन्धबिच्छेद'
संविधान संसोधनको टुंगो नलगाई आफनो सहमति बिना स्थानिय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे ‘संवन्धबिच्छेद’ गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दिएको छ।
संशोधनपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न जरुरीः सासंद साह
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका साँसद प्रभु साहले संविधान संशोधनपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वान गर्न वर्तमान सरकार तथा दलहरुलाई अग्रह गरेका छन्।
स्थानीय तहमा 'निर्दलीय' निर्वाचन
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 'निर्दलीय' शैलीमा सम्पन्न गराउन सहयोगी दलसँग छलफल चलाएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र, प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्दै आएको संघीय गठबन्धनबीच हालै यस विषयमा छलफल भएको र त्यो सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जनाइएको छ।
‘निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता जरुरी छैन’
सत्तारुढ दल नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले चुनावको विषयमा सरकारलाई शंका गर्ने ठाउँ अब नरहेको बताएका छन् । ‘सरकारले चुनावको मनस्थिती बनाइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि माघ १४ वा १५ गते सम्म स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गर्ने भनिसक्नु भएको छ, त्यसकारण अब कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ प्रेस सेन्टर बाँकेले सोमबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने ।
छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पूर्व सांसद मञ्चको आग्रह
पूर्व सांसद मञ्च नेपालले निर्वाचन कानुन शीघ्र पारित गरी अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री र प्रमुख आयुक्तबीच परामर्श
रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगको तयारीका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग परामर्श गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग प्रधानमन्त्री आयोगको तयारीका विषयमा परामर्श गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
राजनीतिक शून्यताबाट देशलाई जोगाउन तीन तहकै निर्वाचन: नेता नेपाल
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक शून्यताबाट देशलाई जोगाउन अहिले तीन तहकै निर्वाचन गरिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।अनेकाैं बहानामा निर्वाचन सार्ने चालबाजी चलेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले आगामी माघ ७ गते तीनै तहको निर्वाचन गराएर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए।
संविधानमै निर्वाचन मिति
लोकतन्त्रको धमनीका रूपमा लिइने आवधिक निर्वाचन समयमा हुन नसक्दा राजनीति अस्थिर बन्न पुग्छ। अस्थिरताले स्वच्छ राजनीति गर्न चाहनेलाई निरुत्साहित बनाउँछ भने गलत तत्व मौलाउने मैदान तयार हुन्छ। आवधिक निर्वाचनले ताजा जनादेश प्राप्त गर्न सघाउने हुनाले राजनीतिप्रति जनताका गुनासा पनि न्यून हुन्छन्।
निर्वाचनभन्दा बजेट प्राथमिकता
सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन तयारीमा सरकार उदासीन रहेको प्रतिपक्षको आरोपमा बल पुग्ने गरी सरकार मंसिरअघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
संशेाधन प्रस्ताव स्थगित गरी निर्वाचनकाे मिति घाेषणा गर्नुपर्छ : रायमाझी
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले सदनमा टेबल गरिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई कोमामा राखेर तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
निर्वाचनका लागि तयारीमा जुट्नुस्ः गृहमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनपश्चात् स्थानीय निकायलगायत तीनवटै निर्वाचन हुने भएकाले त्यसको तयारीमा लाग्नु पर्ने बताएका छन् ।
सहमतिमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छः गच्छदार
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमतिमै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । मोरङको विराटनगरमा आज दिउँसो कार्यकर्तासँगको भेटमा अध्यक्ष गच्छदारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई पाखा लगाएर मुलुकले निकास नपाउने भएकाले उसलाई सहमतिमै ल्याएर निकास खोज्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आयोगमा ८० दलले मात्र बुझाए आयव्यय विवरण
नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन्। आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् ।