लोकतन्त्रको धमनीका रूपमा लिइने आवधिक निर्वाचन समयमा हुन नसक्दा राजनीति अस्थिर बन्न पुग्छ। अस्थिरताले स्वच्छ राजनीति गर्न चाहनेलाई निरुत्साहित बनाउँछ भने गलत तत्व मौलाउने मैदान तयार हुन्छ। आवधिक निर्वाचनले ताजा जनादेश प्राप्त गर्न सघाउने हुनाले राजनीतिप्रति जनताका गुनासा पनि न्यून हुन्छन्। यही कारण अहिले विभिन्न तहका आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोक्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यतिखेर नेपालले भोग्दै गरेको राजनीतिक अस्थिरता वा संक्रमण जेसुकै विशेषण दिए पनि त्यसको एक र प्रमुख कारण आवधिक निर्वाचन हुन नसक्नु नै हो। २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि जनसरोकारको उक्त महŒवपूर्ण निकाय तदर्थवादमा सञ्चालित छ। नगरपालिका(उप–महा), गाविसलगायतमा जनताका दैनन्दिन प्रशासनिक झमेला सुल्झाउन सरकारी कर्मचारीलाई हम्मे परेको छ। जनप्रतिनिधिले सम्पन्न गनुपर्ने काम निजामतीको जिम्मामा लामो समय जाँदा स्थानीय निकायको 'सिस्टम' नै गोलमाल हुन पुगेको छ। हरेक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन १४ वर्षसम्म पनि नहुनुलाई राजनीतिक असफलता मान्नुपर्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो, राज्यसञ्चालन गर्नु होइन। छोटो समयका निम्ति संविधानसभा सदस्यलाई संसद्को जिम्मेवारीमा राख्न सके पनि लामो समय अल्झाइरहनु कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन। २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाबाट आएका जनप्रतिनिधि संविधान जारी भएको १६ महिना नाघिसक्दा पनि संसदीय निर्वाचनलाई थाती राख्दै पदमा कायम छन्। मुलुक सञ्चालनको सबैखाले अधिकार आफ्नो हातमा छ भन्दै यस्तो जनताको म्यान्डेटविपरीत काम गर्दा नै राजनीति अस्थिर बन्न पुग्छ।

संविधानमै मिति किटिँदा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको तयारीका निम्ति पर्याप्त समय पाउँछन्। सत्तामा जोसुकै हुँदा पनि घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन संवैधानिक बाध्यता रहने हुँदा त्यसको सुनिश्चितता हुन्छ। यसले जनतालाई राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कम गराउन पनि मद्दत गर्छ। विगतमा मुलुकको वार्षिक बजेट समयमा आउन नसक्दा विभिन्न ठूला–साना विकास निर्माणका काम अड्कन्थे। गत आर्थिक वर्षदेखि संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति व्यवस्था गरिदिनाले चालु आवको बजेट समयअगावै आउन सक्यो। खर्च गर्न सक्ने हैसियत सरकारले बढाउन नसके पनि कम्तीमा बजेट अभावमा कुनै आयोजना अहिले रोकिएका छैनन्। यसबाट पनि के सिक्न सकिन्छ भने, संविधानमै स्थानीय, संसदीय तथा प्रदेश निर्वाचनको तिथि तोकिदिन सक्दा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न पाउँदैनथे। सुरक्षा व्यवस्था, मौसम तथा राजनीतिक सहमतिको बहानामा पछिल्लो समय निर्वाचन पटकपटक सार्न थालिएको छ। सत्ता दलहरूको भागबण्डाको 'वस्तु' बन्न पुगेको छ। संविधानमै निर्वाचन मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ। संविधान निर्माणकै क्रममा रहँदा निर्वाचन आयोगले कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे संविधानमै उल्लेख गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसबखत आयोगको अति जायज यो मागप्रति राजनीतिक दलहरूले वास्तै गरेनन्।

नयाँ संविधानअनुसार अर्को वर्षको माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर, सरकारको तयारी हेर्दा त्यो सम्भव छ र भन्ने आशंका उठ्न थालिसकेको छ। तराई–मधेसका दलहरू नयाँ संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुनै नसक्ने–हुनै नदिने अडानमा छन्। एमालेलगायतका केही प्रतिपक्षी दल संविधान संशोधन होइन, निर्वाचन पहिला हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। यो विरोधाभासलाई चिर्न पनि संविधानमै विभिन्न तहका निर्वाचनको मिति तोक्नु जरुरी छ। संविधानमा मिति तोकिदिँदा एकातिर निर्वाचन पर सार्ने वा लामो समय गर्दै नगर्ने काम हुन पाउँदैन भने अर्कोतिर कुनै पनि दलले आफूअनुकूल निर्वाचन मिति तोक्न पनि पाउने थिएनन्। विश्वका कतिपय विकसित तथा विकासोन्मुख देशमा संविधानमै निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। निर्वाचन मिति संविधानमै तोक्दा हुने फाइदाकै कारण पछिल्लो समय क्यानडा तथा अस्टे्रलियाजस्ता विकसित मुलुकमा पनि सोही नीति अख्तियार गर्न माग भइरहेको छ। संविधानमै मिति तोक्दा निर्वाचन विश्वसनीय तथा धाँधलीरहित सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्नुका साथै पूर्वतयारीका लागि स्वयं राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई पनि पर्याप्त समय हुन्छ। यसले उच्च मतदान गराउन, पारदर्शी बनाउन, पूर्वानुमान गर्न र दलहरूको निर्वाचन खर्च कटौतीमा पनि मद्दत पुग्छ।      

प्रकाशित: ९ माघ २०७३ ०४:४१ आइतबार