हामीकहाँ एउटा चल्तीको उखान छ– हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ । राजनीतिक मामिलामा यो उखानको अन्तर्य ठ्याक्कै मिल्छ । दलका नेताहरू ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’कै शैलीमा अजेन्डा ल्याउँछन् । एउटा अजेन्डा ल्याउने, त्यसलाई त्यतिकै छाड्ने र फेरि अर्को अजेन्डामा राजनीतिलाई धकेलेर असरल्ल बिस्कुन सुकाएर हिँड्ने अनौठो चलन छ यहाँ । संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय शैलीमा गराउनुपर्ने कुरो अगाडि सारेपछि प्रमुख विपक्षी एमालेलगायतका दलहरू आश्चर्यमा परेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने सूत्रका रूपमा यसलाई अगाडि सारिएको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अवसर संविधानतः स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई समेत प्राप्त छ । यिनलाई इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउने गरी दाहालले प्रमुख दलका नेताहरूको बैठकमा ल्याउनु र स्थानीय निकायलाई निर्दलीयरूपमा निर्वाचन गराउन हुँदै गरेको सत्तारुढ र मधेस केन्द्रित दलहरूबीचको सहमतिबीच संयोग परेको छ । मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगाल्ने, तर व्यवहारमा निर्दलीय अभ्यास गर्न खोज्ने प्रवृत्ति खतरनाक हुन सक्छ । यसले जनतामा दलप्रतिको विश्वासको जग कमजोर हुन्छ । साथै, दलहरू स्थानीयस्तरमा कमजोर हुन थाल्छन् ।

माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार कांग्रेस र सरकारलाई बाहिरैबाट सहयोग गर्दै आएको संघीय गठबन्धनबीचको स्थानीयतहलाई ‘निर्दलीय’ बनाउने साझेदारीले मूर्तरूप लियो भने के फरक पर्छ ? के विकास निर्माणलाई सहज बनाउनकै निम्ति यसो गर्न खोजिएको हो ? त्यसो हो भने हिजो संविधान निर्माणका बेलामै यसलाई निर्दलीय हिसाबले बनाइने थियो । प्रायः हामीकहाँ कहीँ न कहीँका ‘प्रेरणा’बाट अजेन्डा आउँछन् । साँच्चै हाम्रो त्यो आवश्यकता हो भने पहिल्यै अध्ययन÷अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा लगिने थियो । अहिले एकमात्र उद्देश्य स्थानीयतहलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने देखिएको छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा झारेपछि त्योभन्दा तल पु¥याउन नचाहने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । आफूले चाहेको जस्तो अजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो भने अन्यत्रको उदाहरण दिने गरिन्छ । अहिले स्थानीयतहलाई निर्दलीय हिसाबले चलाउन भारतको उदाहरण दिने गरिएको छ । तर, हामीकहाँ दलीय हिसाबले स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई पटक हुँदा विकास निर्माणमा कमी आएको महसुस भएन, बरु ती निकाय निकै क्रियाशील रहेको अनुभव भएको थियो । पाकिस्तानको सैनिक सरकारले सन् २००० मा स्थानीय निकायको निर्दलीय निर्वाचन गराएको थियो । हामीकहाँ दलहरूलाई निर्दलीय निर्वाचनप्रति किन चासो बढेको हो ?

हिजो संविधानसभामा स्थानीयतह राख्नेबारे सहमति भइसकेको हो । यो निकायमा दलीय निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पनि टुंगो लागिसकेको हो । स्थानीयतहको व्यवस्था संविधानमा गरेकै बेलादेखि टाउको दुखिरहेको एउटा समूह अहिले पनि विद्यमान छ । हिजो संविधानसभामा प्रदेशको व्यवस्था गर्ने र प्रदेशले स्थानीय निकाय गठन र तिनलाई अधिकार दिने धारणा नआएका होइनन् । संविधानले संघीयतालाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने अभीष्ट राखेको छ । संविधानमा केही कमीकमजोरी भए संशोधन गर्ने ठाउँ छ । तर, स्थानीयनिकायको एक पटक पनि निर्वाचन हुन नपाई त्यसको प्रावधानमा हेरफेर गर्नुको उद्देश्य बुझ्न नसकिने छैन । सिंहदरबारको अधिकार आफूले लिएर गाउँसम्म पु¥याउन नचाहने प्रवृत्तिमाथि विमर्श हुनैपर्छ । योबेला आएर नयाँ अजेन्डा ल्याउँदै निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्नुभन्दा अहिलेकै व्यवस्थाको कार्यान्वयन आवश्यक छ । देखाउनका लागि निर्वाचनको पक्षपोषण गरेजस्तो गर्ने प्रचलन यहाँ छ । अहिल्यै निर्वाचन गरियो भने पछि परिएला भन्ने भाव सत्तापक्षका नेताहरूमा देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचनबाट सबैभन्दा धेरै भाग्न खोजेको दल माओवादी केन्द्र हो भन्ने छाप परेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोग पुगेर तयारी गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि अगाडि बढाइएका छन् । तर, संसदीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा तोकिएकै समयमा निवार्चनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । खासमा संविधान जारी हुनासाथ संविधानसभा विघटन हुनुपथ्र्यो । त्यसलाई रूपान्तरित संसद् बनाएकै कारण संक्रमणकाल लम्बिने संकेत देखिएको हो । रूपान्तरित संसद् भएका बेला अत्यावश्यकबाहेक संविधानका अन्य विषय परिवर्तन खोज्नुले झनै अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ । चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गराएर बन्ने सरकारले आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्छ । अहिले आएर स्थानीयतहलाई निर्दलीय बनाउने खेलमा मुलुकलाई फसाउनु उचित छैन ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०४:०२ बुधबार