काठमाडौं-संविधान संसोधनको टुंगो नलगाई आफनो सहमति बिना स्थानिय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे ‘संवन्धबिच्छेद’ गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दिएको छ।

संविधान संसोधन प्रक्रिया जारी राख्दै स्थानिय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको आग्रहलाई ठाडै अस्विकार गर्दै मोर्चाका नेताले उक्त संवन्धबिच्छेदको चेतावनी दिएको हो।

वालुवाटारस्थित सरकारीमा निवासमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांगे्रस तथा मोर्चाका नेता बिच भएको चार घन्टा लामो छलफल पछि दाहालले मधेसी मोर्चाको सहमति र अनुमति बिना निर्वाचन मिति संवन्धी कुनै पनि निर्णय नलिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । मोर्चा दाहाल सरकारको तेस्रो ठुलो सहयोगी राजनीतिक शक्ति हो । 

‘बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहयोग गर्नुहोस भनेर आग्रह गर्नु भयो तर मोर्चाले संविधान संसोधन नभईकन र स्थानिय तहको बिबाद नमिलाईकन चुनावको मिति घोषणा गरिए संवन्धबिच्छेद गर्ने जनाएपछि उहाँ अलि लचक हुनु भयो,’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले नागरिकसँग भने, ‘मोर्चाको सहमति बिना निर्वाचनको घोषणा नहुने प्रतिवद्धता उहाँवाट आएपछि आज (मंगलवार) साँझको बैठक सम्पन्न भयो ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संसोधन प्रक्रिया जारी रहदाँको बखतमा नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जाने र त्यसका लागि मोर्चाको सहयोगका लागि आग्रह गर्दै बिषय प्रवेश गराएका थिए ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका बरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठीले स्थानिय तहको टुंगो नै नलागेको अवस्थामा सरकारवाट मिति घोषणाका लागि आएको सहयोगको प्रस्ताव नै हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘स्थानिय तहको टुंगो नै लागिसकेको छैन, त्यसका बिरुद्धमा तराई पहाड सबैतिर आन्दोलन चलिरहेको छ, टुंगो नै नलागेको स्थानिय तहको चुनाव कसरी हुन्छ ?’ त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘पहिला स्थानिय तहको टुंगो लगाउनुहोस, त्यसपछि चुनावमा जानु परे जाउला भन्यौं ।’ उनका अनुसार मधेसी मोर्चावाट उक्त प्रस्ताव गएपछि वालानन्द पौडेल नेतृत्वले बुझाएको स्थानिय तहको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न एक कार्यदल बनाउने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल सुनाएका छन ।

उक्त बैठकमा चुनावको मिति घोषणाका लागि प्रधानमन्त्रीले सहयोगको आग्रह गरे लगत्तै बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कडकिन पुगेका छन्  । ‘हाम्रो प्रस्ट धारणा संविधान संसोधन भएपछि मात्रै निर्वाचन भन्ने छ भनेर बारम्वार भनिरहेका छौं तर तपाईहरु आजै चुनाव, भोली नै चुनाव भन्दै हिडनु भएको छ, के गर्न खोजिरहनु भएको छ ?,’ बैठकमा ठाकुरले भने, ‘यस्तै हो भने तपाईहरु मनलाग्दी गर्दै हिडनुहोस, हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’ ठाकुरले संविधान संसोधन प्रक्रियावाट प्रधानमन्त्री दाहाललगायत सत्तारुढ दल भाग्न खोजिरहेकोसमेत आरोप लगाउन भ्याएका छन ।

संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोर्चा÷गठबन्धनको सहमति बिना निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए संवन्धबिच्छेद गर्ने चेतावनी दिए । ‘मोर्चा र गठबन्धनको सहमति बिना एकपक्षीय रुपमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए मोर्चा र गठबन्धन संवन्ध बिच्छेद गर्न बाध्य हुनेछ,’ बैठकमा यादवको चेतावनी थियो, ‘हामी चाहान्छौं कि त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना कम्तिमा प्रधानमन्त्रीज्यूवाट नगरियोस ।’ पुर्वप्रतिवद्धता अनुसार कुनै पनि हालतमा परिमार्जनसहित संविधान संसोधन नगरिए सम्म स्थानिय तहको निर्वाचनलाई बहिस्कार गर्ने र चुनावमा सहभागीसमेत नहुने धम्की यादवले दिएका छन ।

सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले आफनो मागलाई अन्तरिम संविधानमार्फत सम्वोधन नगर्दा मधेस आन्दोलन भएको स्मरण बैठकमा गराउन भ्याएका छन । ‘पहिला पनि संघीयता राख्यौ भन्दा तपाईले मान्नु भएन, कांग्रेसले पनि मानेनन, एमालेले पनि मानेनन, हामीलाई समेत नोट अफ डिसेन्ट फिर्ता लिन लगाउनु भयो, त्यसपछि माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो,’ महत्तोले बैठकमा भने, ‘भोलीपल्ट उपेन्द्रजीहरुले संविधान जलाउनु भयो, बाध्य भएर संघीयता राख्नु भयो, सहमति बिना निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर त्यस्तो अर्को भुल नगर्नु होस ।’ मोर्चाको सहमति बिना निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुने महत्तोको भनाई छ । 

महत्तोले पछिल्लो समयमा मधेस केन्द्रित दललाई सबै तिरवाट प्रहार सुरु भएको भन्दै रक्षाकवचमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालल समेत मोर्चालाई छाडेर अघि बढन खोजेको भन्दै गुनासो गरेका छन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो नभएको भन्दै प्रस्टीकरण दिएका छन ।

यता, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले संविधान संसोधनमा बहुमत पुग्ने तर प्रक्रियामा केही समय लाग्ने भएकाले निर्वाचनको मिति चाँही घोषणा गरेर निकासतर्फ जानु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्र्दै जाऊँ, संसोधन लगायत अन्य बिषयमा छलफल गर्दैं जाउलाँ, सहमति खोज्दै जाउलाँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा आएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं,’ झाले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले माघ १५ गते भित्र कानुन बनाएर मिति घोषणा नगरिए जेठ भित्र निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रावधिक समस्या पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मोर्चाको सहयोग र समर्थनमा दाहाल सरकार निमार्ण भएको भन्दै उनीहरुलाई छाडेर नजाने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाएका छन । ‘निर्वाचनको मिति घोषणामा सहयोग गर्नुहोस भन्यौं, उहाँहरुले हाम्रो सहमति बिना त्यस्तो नहोस भन्ने छ, सरकार सबैलाई सहमतिमा लिएर मात्रै निर्वाचनको घोषणा गर्नेछ’ बैठक पछि निधिले भने । उनका अनुसार स्थानिय तहको पुर्नसंरचनालगायत संविधान संसोधनसमेत पुरक संसोधन हालेर निकास दिने पक्षमा सरकार लागिरहेको छ, त्यसका लागि सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्नेछ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०१:५३ बुधबार