मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेका बेला सरकारले व्यापार सहजीकरण गर्न चीनसँग उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा आइतबार व्यापार सहजीकरण संयन्त्र बनाउने विषयमा दुई देशबीच समझदारी भएको हो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खरिद बिल नदेखाउने दुई कपडा पसलमाथि जरिवाना गरेको छ। बजार अनुगमनमा गएको विभागको टोलीले कीर्तिपुरस्थित श्री आरवी फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ तथा वेटर कलेक्सन रेडिमेड वयर्सविरुद्ध रु पाँच–पाँच हजार जरिवाना गरेको हो। ती फेन्सी पसलले बिक्री गर्ने सामानको खरिद बिल लुकाएका थिए।
नेपालमा जर्मनीको लगानी अभिवृद्धि गराउन पहिलो पटक काठमाडौँमा जर्मन–नेपाल व्यापारिक मञ्चको सम्मेलन शुरु भएको छ। सम्मेलन लगानी बोर्ड, जर्मन दूतावास र नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिजको संयुक्त आयोजनामा भएको हो।
जिल्लाको मुख्य बजार नारायणगढमा दशैँको सङ्घारमा पनि आशा गरे जस्तो व्यापार नभएपछि व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन्। गाउँगाउँसम्म व्यवसाय विस्तार हुँदै गएपछि सामान किन्न मुख्य बजारमा आउने क्रम घटेर गएको हो।
नेपालले एक्रेलिक यार्न, तामाको तार, वनस्पति घ्युउ र जिङ्क अक्साइडमा भारतले लगाउँदै आएको कोटा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनसम्बन्धी वाणिज्य सहसचिवस्तरीय तेस्रो चरणको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिक वस्तुमा पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सार सुविधाको पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले अनुगमन गर्न थालेपछि राजधानीको दरबारमार्गका व्यवसायी पसल बन्द गरेर भागेका छन्।
आयातभन्दा निर्यात कम भएको अवस्थालाई व्यापारघाटा भनिन्छ। व्यापार घाटा नेपालको वैदेशिक व्यापारको विशेषता नै हो। तथापि अहिले यो थप चापमा देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणका कारण नागरिकको व्रmयशक्ति बढेकाले उपभोग्य सामग्री र विलासिताका वस्तुको माग उच्चरूपले वृद्धि भएको छ।
शर्मिलाले दसैंको सपिङ गर्दा आफूलाई भन्दा धेरै बालबच्चालाई खुसी लाग्ने बताइन्। ‘मैले त जुन बेला जे आवश्यकता प-यो, त्यही बेला सरसमान किनमेल गर्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई त दसैंको सपिङ त विशेष हुने गर्छ।
व्यापारीहरूको मिलेमतोमा प्रत्येक वर्षको दसैंमा खसीको मूल्य बढाउने गरिएको छ। यसपालि पनि व्यापारीहरूले पुरानै इतिहास दोहो-याउने भएका छन्।
चिनियाँ क्षेत्रमा बिग्रिएको सडक मर्मत थालिएपछि उत्तरको मुख्य तातोपानी नाकाबाट हुने आयात व्यापार दुई दिनेदेखि रोकिएको छ। चीनले खासा बजार क्षेत्रमा चर्किएको सडक मर्मत थालेपछि शनिबारदेखि आयात रोकिएको हो।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता काउ फङले आगामी अक्टोबरको सुरुमा वासिङटनमा आयोजना हुने तेह्रौं चरणको चीन–अमेरिका व्यापार वार्ताले ठोस व्यवस्थापन गर्ने आशा लिइएको बताएका छन्।
गत भदौ २२ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि सरकारको लगानी उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने बताइन्। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकारको लगानी वृद्धि र प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला केही दिनअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय नरहेको देखाएको छ। विद्यालयको भौतिक अवस्था, सिकाइ वातावरण र योग्य÷दक्ष शिक्षक अभावमा सिकाइ गुणस्तर गिर्दो छ। विशेषतः शिक्षक दरबन्दी तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन उपयुक्त नहुँदा वर्षाैंदेखि पठनपाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सरकारले व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि पुरानो शैलीमा व्यवसाय गर्नेको व्यापार सन्तुलन प्रभावित भएको छ। भ्याट वा प्यान अनिवार्य गर्नु राजस्व प्रशासन र सैद्धान्तिक रुपमा उपयुक्त भए पनि एकैचोटि कार्यान्वनयमा आउँदा जटिलता आएकाले बजारमा सामान बिक्री घटेको छ।
सन् १९३० को आर्थिक मन्दी पनि विश्वका विभिन्न मुलुकले चरम संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि नै आएको थियो। त्यही स्थिति पुनः विश्व आर्थिक इतिहासमा दोहोरिन सक्नेप्रति पनि सबै मुलुक सचेत हुन आवश्यक छ।
चीनसँग व्यापार सम्झौता हुन नसकेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले गत साता सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा सबै चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए।
