खुला बजार अवधारणा, स्वतन्त्र व्यापार क्रान्ति, विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सतत बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कदमबीच अहिले विश्वमा संरक्षणवादी नीतिका कारण व्यापार युद्ध चर्किएको छ। जसले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारमा संलग्न मुलुकले कर र परिमाणात्मक बन्देजका माध्यमबाट एकअर्काको व्यापारमा आव्रmमण गर्नुलाई जनाउँछ। अमेरिका–चीन, जापान–कोरिया, अमेरिका–भारत, अमेरिका–युरोप, क्यानाडा, मेक्सिको आदि मुलुकबीच जारी व्यापार युद्ध यसका उदाहरण हुन्।

व्यापार युद्धको मुख्य कारण संरक्षणवादी व्यापार नीति हो भनिन्छ। यसअन्तर्गत कुनै पनि मुलुकका सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरू प्रवद्र्धन गर्न, वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न, कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन, आयात घटाई निर्यात बढाएर व्यापार सन्तुलन हासिल गर्न विदेशी वस्तु तथा सेवा स्वदेश भित्रिन नदिने उद्देश्यले कर तथा गैरकरजन्य अवरोध सिर्जना गर्छन्। अर्थात् आफ्ना स्वदेशी वस्तु र उद्योगहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्छन्। प्रायः शिशु उद्योग सुरक्षा गर्न, रुग्ण उद्योग सुधार गर्न, रणनीतिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न, अनवीकरणीय स्रोत सुरक्षा गर्न, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट बच्न, रोजगारी रक्षा गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न, अति विशिष्टीकरणमा सीमा लगाउन, आत्मनिर्भरता बढाउन आदि उद्देश्यका लागि संरक्षणवादको नीति लगाउने गरिन्छ।

सन् १९३० को आर्थिक मन्दी पनि विश्वका विभिन्न मुलुकले चरम संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि नै आएको थियो। त्यही स्थिति पुनः विश्व आर्थिक इतिहासमा दोहोरिन सक्नेप्रति पनि सबै मुलुक सचेत हुन आवश्यक छ।

यसले विदेशी उद्योगहरूबाट हुने प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिदिन्छ। स्वदेशी वस्तु, सेवा, उद्योग, व्यापार र रोजगारी संरक्षण गर्ने मनसायका साथ अवलम्बन गरिने संरक्षणवादी व्यापार नीतिका मुख्य उपाय भनेका आयातमा लगाइने भन्सार कर, शुल्क, परिमाणात्मक बन्देज (कोटा), अनुदान वा कर छूट, स्वदेशी मुद्राको विनिमय दर अवमूल्यन, वस्तु स्तरीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु सम्झौता, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण आदि हुन्। आयात गरिने वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर वृद्धि गरिदिनाले ती वस्तुको मूल्य देशमा तत्कालै बढ्छ। फलस्वरूप ती वस्तु स्वदेशी वस्तुका तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी हुन पुग्छन् र तिनको आयात पनि कम  हुन्छ। अर्कातिर आयात भइहाले पनि स्वदेशी वस्तुका तुलनामा धेरै महँगो हुने भएपछि बिक्री हुँदैन।

तर व्यापार संरक्षणवादले कुनै पनि मुलुकका घोषित उद्देश्य पूरा हुन्छ त ? यस्तो नीतिले अल्पकालीन रूपमा मुलुक विशेषको सूक्ष्म आर्थिक परिसूचकहरू सुधार गर्न काम गरे तापनि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नोक्सानी नै पु¥याउँछ। यसले मुलुक र उद्योगधन्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिले कम प्रतिस्पर्धी, कम प्रविधिमुखी, आविष्कार र अनुसन्धानबाट विमुख तथा आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपले एक्लो बनाउँछ। वस्तु तथा सेवाको विश्वव्यापी सतत आपूर्ति अवरुद्ध पार्छ र कम मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकारसमेत कुण्ठित हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा, व्यापार संरक्षणवाद त्यस्तो सरकारी नीति र कार्य हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध खडा गर्छ। यसबाट वैश्विक समष्टिगत कल्याण हुँदैन।

विश्व परिवेश र संरक्षणवादी व्यापार नीतिको प्रभाव
विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र, शक्तिराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवादी नीतितर्पm तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा सम्झौता गरिएका ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप व्यापार सम्झौता फिर्ता लिने, मेक्सिको र क्यानाडासँग गरिएको नाफ्टा व्यापार सम्झौता खारेज गर्ने वा पुनः संशोधन गर्ने, अमेरिकामा आयात हुने अन्य मुलुकका कारमा ३५ प्रतिशत र चीनबाट गरिने आयातमा ४५ प्रतिशत कर लगाउने, स्टिल आयातमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियम आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउनेजस्ता घोषणा भएका छन्। चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता चीनसँग अमेरिकाको व्यापारघाटा बढेर गएको छ। सन् २०१८ मा यो घाटा ४१९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

अमेरिकाले चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न र अस्वस्थ व्यापार अभ्यास अन्त्य गर्न चीनबाट आयात हुने करिब ३ सय किसिमका सामानमा २५ प्रतिशत कर लगाएको छ। त्यतिले मात्र नपुगेर गत अगस्ट २३ मा ५५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चाइनिज वस्तुहरूको वार्षिक आयातमा ३० प्रतिशतले कर लगाउने घोषणासमेत गरेको छ। बदलामा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने सयौं वस्तुमा कर लगाउने घोषणा गरेको  छ। यस विषयमा उनीहरूबीचका आरोप–प्रत्यारोप पनि आआफ्नै किसिमका छन्। अमेरिकाले चीनलाई  अस्वस्थ  व्यापार नीति अपनाएको, अस्वाभाविक रूपमा मुद्रा अवमूल्यन गरेर निर्यात बढाएको, अमेरिकी प्रविधि हात पारेर अनावश्यक फाइदा लिएको, अनावश्यक रूपमा वस्तुमा अनुदान दिएकोजस्ता आरोप लगाएको छ भने भारतलाई पनि कृषिजन्य वस्तुमा ज्यादै ठूलो अनुदान दिएको, निर्यात बढाउन अनुदान अनावश्यक रूपमा दिएको आरोप उसले लगाएको छ। अमेरिकालाई आफ्ना वस्तुहरूमा अनावश्यक रूपले कर बढाएको भन्ने आरोप अन्य मुलुकले पनि लगाइरहेका छन्। सबै आआफ्ना गुनासा लिएर विश्व व्यापार संगठनमा पुगिसकेका छन्। विश्व व्यापार संगठनको भूमिका र मर्म नै अहिले अन्योलमा परेको देखिन्छ।

विकासोन्मुख मुलुकहरूले चाहिँ विकसित मुलुकका वस्तुहरूका लागि आफ्ना बजार निसर्त र विश्व व्यापार संगठनको मर्मअनुसार खुला गरिदिने तर विकसित मुलुकहरूले त्यो मर्ममा प्रहार हुने गरी संरक्षणवादी नीति लागू गर्न थालेपछि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्ना वस्तुहरू कहाँ र कसरी बेच्ने ?  

यी विभिन्न कदमले अमेरिकी अर्थतन्त्र र विश्व अर्थ व्यवस्थामा निश्चय नै गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। केही प्रभाव देखिन पनि थालिसकेका छन्। कुनै दुई मुलुकबीच व्यापार युद्धले उनीहरूको व्यापार र आर्थिक वृद्धिमा मात्र प्रभाव पार्दैन, अन्य मुलुकको आर्थिक वृद्धि, कूल माग, उपभोक्ता ‘सेन्टिमेन्ट’ र लगानीमा पनि प्रभाव पार्छ। व्यापारिक तनावका प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा प्रसारण हुने विभिन्न माध्यम छन्। पहिलो, आयातमा कर बढाएपछि त्यसले स्वतःस्फूर्त रूपमा वस्तुको मूल्य बढाउँछ। कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले सो करलाई समायोजन गरेर मूल्य बढाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तिनको लाभदायकतामा ह्रास आउँछ। उनीहरू लगानी गर्न अनिच्छुक हुन थाल्छन्। अर्को कुरा, बढेको मूल्यमा उपभोक्ताले वस्तुको कम माग गर्छन्। करले वस्तुको स्वदेशी र विदेशी दुवै आपूर्ति चक्र र विश्व व्यापार प्रवाहमै प्रतिकूल असर पार्छ। मध्यमकालमा यदि कम्पनीहरूले वैकल्पिक आपूर्ति चक्र विकास गरे भने पनि लागत बढाउने निश्चितै हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराले कूल माग, लगानी र आर्थिक वृद्धिमा कमी नै ल्याउँछन्।

चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई लगाएका २५ प्रतिशत कर व्यवहारले अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि ०.३ प्रतिशतदेखि ०.६ प्रतिशत बिन्दुसम्म र चीनको आर्थिक वृद्धि ०.५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म घट्ने अनुमान आइएमएफले गत अप्रिलमा गरेको छ। आइएमएफको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक्स   (जुलाई, २०१९) अनुसार व्यापार युद्धले सन् २०१८ मा ३.६ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा ३.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ मा २.९ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा घटेर २.६ प्रतिशतमा ओर्लने अनुमान छ। चीनको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ मा ६.६ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा घटेर ६.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ। भारतको आर्थिक वृद्धि त गत जुनमा ५ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको छ। विकसित अर्थ व्यवस्स्थाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा १.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ भने उदीयमान र विकासशील अर्थ व्यवस्थाहरूको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ को ४.५ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०१९मा ४.१ प्रतिशतमा ओर्लने अनुमान छ। त्यस्तै, सन् २०१८ मा ३.७ प्रतिशतले बढेको विश्व व्यापार  सन् २०१९ मा २.५ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान छ।

अमेरिकाले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवादको नीति अवलम्बन गर्नाको मुख्य उद्देश्य आफ्ना जनताको रोजगारी संरक्षण गर्नु र स्वदेशी वस्तुलाई टेवा दिनु हो। अन्य विभिन्न मुलुकले पनि अहिले संरक्षणवादको अभ्यास गरिरहेका छन्। युरोपियन युनियनले आफ्ना किसानलाई अनुदान प्रदान गर्ने तथा युनियनबाहिरका मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। त्यस्तै जापानले पनि आफ्ना उद्योग विकास गर्न तिनलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनाका साथै आयातमा भारी कर लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय उद्योग खरिदमा रोक लगाउने, आफ्ना जनतालाई स्वदेशी वस्तु नै उपभोग गराउन जनचेतना जगाउनेजस्ता काम गरिरहेको छ। त्यस्तै चीनले आफ्नो मुद्रा मूल्य कृत्रिम रूपमा तल राखेको अर्थात् अवमूल्यन गरेको छ ताकि बढीभन्दा बढी चाइनिज सामान विदेशमा निर्यात गर्न सकियोस्। चीनको यो कदमको, अमेरिकालगायत केही मुलुकबाट विरोध पनि भइरहेको छ।

संरक्षणवादी व्यापार नीतिले प्रतिक्रियात्मक नीति पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। एउटा मुलुकले आयातमा कोटा, कर, स्तरीकरण, मापदण्ड, मुद्रा अवमूल्यनजस्ता उपाय अपनाउँदा अन्य व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूले समेत प्रतिक्रियात्मक रूपमा सोही प्रतिबन्धहरू अवलम्बन गर्छन्। संरक्षणवादको यो युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै क्रमिक रूपमा सुस्त हुन जाने, आर्थिक मन्दी आउने, रोजगारी बढ्नुको सट्टा घट्ने, आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने आदिजस्ता दुष्परिणाम देखिन थाल्छन्। इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक इन्स्टिच्युसन्सले गरेको अनुमानअनुसार सबै व्यापार अवरोध हटाउने हो भने अमेरिकी आम्दानी वार्षिक ५ सय अर्ब डलरले बढ्ने देखिन्छ। तर अमेरिकाले व्यापार संरक्षणवादको नीति लिँदा यसले आर्थिक वृद्धिदर अझ सुस्त बनाउने निश्चित छ। अमेरिकाले लगाएको संरक्षणवादी नीति अन्य व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूले पनि लगाउने निश्चितजस्तै छ। यसो भएमा विभिन्न मुलुकमा कार्यरत अमेरिकी नागरिक बेरोजगार भई आफ्नै देश फर्किनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकामा कार्यरत विदेशी प्राविधिकहरू फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ। यसले उत्पादित वस्तु तथा सेवाको लागत बढ्ने र गुणस्तर खस्किने हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विश्व आर्थिक परिदृश्य (२०१९ जुलाई) ले समेत विकसित मुलुकहरूमा बढ्दै गरेको इनवार्ड लुकिङ नीति(संरक्षणवादी नीति) ले न्यून उत्पादकत्व वृद्धि, संरचनात्मक समस्या, आय असमानता बढाउने र त्यस्तो वृत्तिले विश्व आर्थिक एकीकरण र सहकार्ययुक्त विश्व आर्थिक सन्तुलनमा अवरोध पु¥याउने खतराप्रति सचेत गराएको छ। यसले विश्व आर्थिक वृद्धि र सुधारहरूलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने देखिन्छ। सन् १९३० को आर्थिक मन्दी पनि विश्वका विभिन्न मुलुकले चरम संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि नै आएको थियो। त्यही स्थिति पुनः विश्व आर्थिक इतिहासमा दोहोरिन सक्नेप्रति पनि सबै मुलुक सचेत हुन आवश्यक छ।

संरक्षणवादी व्यापार नीतिले अल्पकालका लागि स्वदेशी उद्योगहरूलाई लाभ पु-याए पनि दीर्घकालका लागि त्यो लाभदायक हुँदैन। उत्पादित सामानको बजारका लागि पनि खुला स्वतन्त्र व्यापार नीतिमै जानु उपयुक्त हुन्छ। स्वतन्त्र व्यापार अवधारणाले कुशलता, प्रतिस्पर्धा, आविष्कार, अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री, लागत प्रभावकारिता, तुलनात्मक लाभजस्ता विषय प्रवद्र्धन गर्छ। शिशु उद्योग तथा केही रणनीतिक महत्वका उद्योगहरूलाई केही समयका लागि संरक्षण दिने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो सबै मुलुकले अवलम्बन गरेकै हुन्छन्। तर दीर्घकालका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न खुला स्वतन्त्र व्यापार अवधारणामा जानैपर्छ। साना, कमजोर मुलुकहरूले केही समय संरक्षणवादी नीति अपनाउनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि उनीहरूका कमजोर उद्योग–व्यापारलाई जीवित राख्न पनि यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विकसित र प्रविधिमा दक्ष, प्रतिस्पर्धी, आविष्कार र अनुसन्धानमा अब्बल विश्व अर्थतन्त्रका महाशक्ति राष्ट्र नै संरक्षणवादी व्यापारको नीतिमा युद्ध गर्न मैदानमा ओर्लिएपछि विश्वका अन्य साना र कमजोर राष्ट्रले कस्तो व्यापार नीतितर्पm लाग्ने ? यस्तो अन्योल पनि स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ।

विकासोन्मुख विश्व र नेपाल
प्रायः विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट हुने निर्यातको विशेषता भनेकै प्राथमिक कृषिजन्य वस्तु तथा सामान्य रूपले प्रशोधित वस्तुहरू निर्यात गर्नु हो। यस्ता वस्तुको मागको मूल्य लोच विकसित मुलुकमा अत्यन्त न्यून हुने गर्छ। विकसित मुलुकहरूले कृषिजन्य तथा प्राथमिक वस्तुहरूलाई अनुदानका माध्यमबाट संरक्षण गरेका हुन्छन्। यसबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट हुने निर्यातले त्यति प्रोत्साहन पाउन सकेको देखिँदैन। उनीहरूलाई स्वतन्त्र व्यापार अवधारणाबाट खासै लाभ भएको छैन। यस सम्बन्धमा विकसित मुलुकहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट आयात गर्दा कर छूट तथा न्यून संरक्षणवादी नीति लागू गरिदिन आवश्यक छ। तर उल्टै, हालैका वर्षहरूमा विकसित मुलुकहरू आपैmं संरक्षणवादी नीति अपनाई व्यापार युद्धतर्पm उन्मुख हुन थालेको पाइन्छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्ना बजारचाहिँ विकसित मुलुकका वस्तुहरूका लागि निसर्त र विश्व व्यापार संगठनको मर्मअनुसार खुला गरिदिने तर विकसित मुलुकहरूले चाहिँ त्यो मर्ममा प्रहार हुने गरी संरक्षणवादी नीति लागू गर्न थालेपछि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्ना वस्तुहरू कहाँ र कसरी बेच्ने ? उनीहरूको मधुरो आवाज कसले सुन्ने ? यक्ष प्रश्न उठेको छ।

अबका दिनमा विकासोन्मुख मुलुकहरूले कृषिजन्य र प्राथमिक वस्तुहरूबाट क्रमशः प्रशोधित, औद्योगिक उत्पादनजन्य वस्तुहरूका उत्पादन सुरु गर्ने, आयात प्रतिस्थापन (संरक्षणवादी) र निर्यात प्रवद्र्धन   (खुला व्यापार) नीतिहरूलाई सन्तुलित रूपमा अवलम्बन गर्ने, शिशु उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने तर अन्य क्षेत्रमा खुला स्वतन्त्र व्यापार नीतिमार्पmत प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि र कुशलता प्रवद्र्धन गर्नेतर्पm उन्मुख हुन आवश्यक छ। आफूलाई स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीमा अब्बल बनाउन सके, निर्यात बढाउने क्षमता विकास गर्न सके मात्र विश्व व्यापारबाट फाइदा लिन सकिन्छ। अन्यथा आयात वृद्धि र व्यापारघाटा मात्र बढ्छ। तसर्थ विकासोन्मुख मुलुकहरू अब निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीतिहरूतर्फ लाग्नु अति आवश्यक छ। अर्कातिर, विकसित मुलुकहरूले आपूmले आफ्ना सामानहरू बिक्री गर्न स्वतन्त्र बजार अवधारणा र विश्व व्यापार संगठनले दिएका अवसरअनुसार विश्व बजार उपयोग गरिसकेपछि आफ्नो बजारचाहिँ अरूका लागि क्रमशः बन्द गर्न थाल्नु स्वार्थीपनाको पराकाष्ठा हुन जान्छ। उनीहरूले त विकासशील मुलुकबाट आउने वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिएर उदारमना हुनु आवश्यक छ। आखिर यसले विश्व व्यापार र आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न सहयोग नै गर्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालले सन् ८० को दशकदेखि धेरैजसो खुला व्यापार नीति नै अवलम्बन गरेको तर निर्यातजन्य वस्तुमा ज्यादा कृषि र प्राथमिक वस्तु हुने भएकाले यिनीहरूको मागको मूल्य लोच र व्यापारको सर्त कमजोर छ। यस सन्दर्भमा नेपालले तुलनात्मक लाभका निर्यातजन्य वस्तुहरू पहिचान गरी तिनको उत्पादन बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। तसर्थ अब कृषिजन्य र प्राथमिक मात्र होइन, प्रशोधित वस्तुहरूको उत्पादन बढाई कम्तीमा आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएसम्म निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ लाग्न जरुरी छ। व्यापारमा भन्दा उद्योगधन्दा विकासलाई प्राथमिकता दिने, शिशु उद्योग र रणनीतिक महŒवका उद्योगहरूलाई केही हदसम्म संरक्षण दिनु जायज पनि हो। विदेशी मुलुकले बजार खुला राखिदिँदा निर्यात गरेर त्यसको लाभ लिने यथेष्ट क्षमता हामीसँग हुने हो भने मात्र हामी विश्व स्वतन्त्र व्यापार अवधारणाबाट फाइदा लिन सक्छौं।

तर खुला बजार अवधारणामा गएपछि नेपालको आयात मात्र तीव्र गतिले बढेको छ। विदेशी सामानको ओइरो नेपालमा लागेको छ। निर्याततर्फ नेपालको प्रगति नगन्य छ। यसमा पनि विकसित मुलुकहरूले आफ्नो बजार प्रतिबन्ध लगाउने, संरक्षणवादी नीति लिने हो भने त नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला त ? पहिलो, आफूसँग पर्याप्त मात्रामा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन र विकास भएको अवस्था हो भने विकसित मुलुकहरूको संरक्षणवादी नीतिले हाल भइरहेका निर्यात पनि कम हुँदै जान सक्छ। दोस्रो, आफूसँग पर्याप्त मात्रामा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन र विकास नै हुन नसकेपछि विकसित मुलुकहरूले बजार खुला राखे पनि वा संरक्षणवादी नीतिमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालको निर्यातमा विकसित देशहरूको संरक्षणवादी नीतिको उल्लेख्य केही प्रभाव पर्लाजस्तो लाग्दैन। तर आयात बढ्ने क्रम यथावत् नै रहन्छ। अन्य प्रभाव भनेका विश्व व्यापारिक तनावका कारण हुने सुस्त विश्व आर्थिक वृद्धिदरका अप्रत्यक्ष असर हुन्।
(प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन्, आबद्ध संस्थासँग सम्बन्धित छैनन्।)
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०४:३० बिहीबार