काठमाडौं - सरकारले व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि पुरानो शैलीमा व्यवसाय गर्नेको व्यापार सन्तुलन प्रभावित भएको छ। भ्याट वा प्यान अनिवार्य गर्नु राजस्व प्रशासन र सैद्धान्तिक रुपमा उपयुक्त भए पनि एकैचोटि कार्यान्वनयमा आउँदा जटिलता आएकाले बजारमा सामान बिक्री घटेको छ।

आम्दानी गर्ने सबै नागरिकको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाई करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्यान नम्बर अनिवार्य गरेका थिए। स्वच्छ व्यापार र पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो कदम हो। तर सरकारले यसको व्यावहारिक पाटोलाई प्रचारप्रसार कम गरेको र साना व्यवसायी पान दर्ता र यसको कारोबारमा हिच्किचाइरहेका कारण बजार चक्रमा जटिलता देखिएको हो। यही हिच्किचाहटकै कारण पछिल्लो दुई महिनादेखि व्यापार प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन्।

प्यानको कारण साना व्यवसायी समस्यामा परे
– भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सरकारले एक हजारभन्दा माथिको खर्च तथा कारोबार गर्ने अनिवार्य रुपमा प्यानमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थापछि होलसेल वा अन्य ठूला बिक्रेताले खरिदकर्ताको प्यान नम्बर उल्लेख गरेरमात्र बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ। खरिदकर्ताको प्यान नभएपछि वा भएका सबैले प्रयोग गर्न नचाहेपछि सामान नै बिक्री नभएको व्यवसायीको दाबी छ।

मध्यम खालाका व्यापारी भ्याटमा गएका छैनन् भने साना व्यापारीले प्यान बनाएर सामान किन्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा उद्योगको सामान बिक्री नभएको हो। सामान किनबेचमा बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवैले भ्याट वा प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवसायी यो व्यवस्थामा जान हच्किएपछि सामान बिक्री ठप्प जस्तै भएको उद्योगी बताउँछन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार बिक्रेताले सामान बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको प्यान वा भ्याट नम्बर लेखेरमात्र बिलबिजक जारी गर्नुपर्छ।

दसैको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा बिक्री बढ्नुपर्नेमा कर विवादले सामान किनबेच रोकिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारले तरिका नपु¥याई सबै क्षेत्रमा प्यान अनिवार्य गर्दा बजार चक्रमा असर पुगेको छ,’ उनले भने, ‘स–साना व्यवसायीलाई पनि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था व्यावहारिक भएन।’ यही कारणले दसैं सुरु हुन लागे पनि बजारमा चहलपहल नबढेको उनले बताए।

व्यापारीले सामान बिक्री गर्दा बिलमा अनिवार्य रुपमा खरिदकर्ताको प्यान नम्बर लेख्नुपर्छ। त्यसका आधारमा व्यापारीले कति कारोबार गरे थाहा हुन्छ। ठूला र मझौता व्यवसायीको भ्याट र प्यान भए पनि साना व्यापारीसँग छैन। सामान खरिद गर्न जाँदा बिक्रेताले प्यान नम्बर खोज्ने भएपछि उनीहरु रोकिएका छन। उद्योग, प्रमुख बिक्रेता, होलसेलर, खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्तामा सामान पुग्छ। उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामान बिक्री गर्ने खुद्रा तथा साना व्यवसायीले यही कर विवादले धेरै सामान खरिद नगर्दा उत्पादन बजारमा पुग्न सकेको छैन। सामान बिक्री नभएपछि त्यसको असर होलसेलर, प्रमुख बिक्रेता हुँदै उद्योगमा पुगेर भुक्तानी सन्तुलन चक्रमा पनि पुगेको छ।

दुगड खाद्य उद्योगका गण्डकी प्रदेश पोखराका प्रमुख बिक्रेता अशोक शर्माले तल्लो तहको कर विवादले खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीमा असर परेको बताए। ‘खुद्रा तथा सामान व्यवसायीको प्यान विवादले हाम्रो सामान बिकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले भुक्तानीमा पनि समस्या देखियो।’

आम्दानी गर्ने सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन प्रयास गरे पनि कतिपय विषय तत्काल कार्यान्वनयमा जान अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ। करको दायरामा ल्याउनु राम्रो भए पनि सरकारले उपयुक्त वातावरण नबनाएको व्यवसायीको गुनासो छ।

नेपाल खाद्य किराना थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भ्याट तथा प्यानका कारण व्यवसाय ठप्प जस्तै भएको बताए। ‘भ्याट र प्यान बिल विवादले मध्यम र साना व्यापारीले सामान खरिद गरेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको प्रभाव बजारमा देखियो।’

ड्ड    कर विवादले सामान किनबेच रोकियो
– राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

होलसेलरले सामान बेच्दा भ्याट बिलमा ती मध्यम खालका पसलको प्यान नम्बर उल्लेख गर्ने भएकाले कारोबारको विवरण कर कार्यालयमा इन्ट्री हुन्छ। त्यसका आधारमा कर कार्यालयमा जानकारी हुन्छ। एक खिल्ली चुरोटदेखि खाद्यान्न बिक्री गर्ने सेमी–होलसेल पसलवाला दैनिक खाता मेन्टेन गर्न झन्झट हुने भन्दै भ्याटमा जान हिच्किचाएका छन्।

प्यानको कारण साना व्यवसायी समस्यामा परेको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। ‘यो समस्या सुल्झाउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ राणाले भनिन्, ‘मन्त्रालयले समिति बनाएर काम गरिरहेको छ।’
अहिले ती व्यवसायीले २० लाखमाथिको कारोबार गर्दा राजस्वमा देखिने भएपछि धेरै सामान खरिद नगरी बसेका छन्। महानगर क्षेत्रमा २० लाख तलको कारोबार गर्नेले प्यान लिएर वार्षिक साढे सात हजार र नगरमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेले चार हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

२० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेले डे टू खाता भरेर दैनिक खरिद–बिक्री खाता राखी अडिट गरेर कारोबारको ०.७५ प्रतिशत तिरे पुग्ने व्यवस्था भए पनि डे टू खाता राख्न झन्झट हुने भन्दै त्यो व्यवस्थामा पनि जान हिच्किचाएका छन्। अहिलेसम्म प्यानमा रहेका ती व्यवसायी भ्याटमा जान इच्छुक छैनन्।

व्यापारी कारोबारको आधारमा कर तिर्न तयार भए पनि भ्याटको व्यवस्थापन गर्न सरकार इच्छुक नभएको श्रेष्ठले आरोप लगाए। ‘होलसेल र ठूला व्यवसायी भ्याटमा गइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सेमी होलसेल (मध्यम) खालका व्यापारीले खरिद खाता मेन्टेन गरेर कारोबारका आधारमा एक प्रतिशतसम्म कर तिर्न तयार भए पनि सरकारले वातावरण तयार गरेन।’

हिसाब गर्न नजानेको कारण एकमुष्ठ तिर्न चाहे पनि सरकारबाट सहजीकरण नगरेको उनले बताए। भ्याट जाँदा व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गते कर कार्यालयमा कर बुझाउनु पर्छ। भ्याट र प्यानको व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने शैली राम्रो नभएको उनले बताए।  

व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन कारोबारका आधारमा एक प्रतिशत कर लगाउने विकल्प उत्तम उपाय भएको श्रेष्ठले बताए। ‘व्यवसायीको विकल्पलाई सरकारले माने कारोबारका आधारमा एक प्रतिशत कर तिर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘टर्न ओभरमा एकदेखि डेढ प्रतिशत कर लगाए राज्यको राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ।’

प्यानको व्यवस्थाले १०–२० हजारको व्यापार गर्ने साना व्यवसायी मर्कामा परेको बिक्रेताले बताए। स्वरोजगारमूलक सानो व्यवसाय गर्नेलाई पनि प्यान लिनुपर्ने भएपछि सामान खरिद गर्न छाडेको खुद्रा व्यापारी गणेश लम्सालले बताए। ‘प्यान लिन सक्ने उनीहरुको हैसियत छैन,’ लम्सालले भने, ‘प्यान नभएपछि सामान खरिद गर्न पाएका छैनन्।’ प्यान नहुँदा साना व्यापारीसँग खुद्रामा सामान किनेर बिक्री गर्दा धेरै मूल्य तिर्नुपरेको छ।

होलसेल व्यापारीबाट खरिद गर्न नपाउँदा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको साना व्यवसायीको गुनासो छ। प्यानमा जान पनि घर भाडा सम्झौता, नगरपालिका, घरेलु तथा सामान उद्योग कार्यालय, कर कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले झन्झटिलो भएको भन्दै आएका छन्।

केही व्यवसायी भने प्यानमा जान थालेका छन्। सरकारले प्यान अनिवार्य गरे पनि सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले प्यानमा दर्ता गर्न फर्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले बताए। ‘पानीपुरी पसल पनि दर्ता भएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘केहीले आनाकानी गरे पनि क्रमशः दर्ता हुन आउँछन्।’

यता अर्थमन्त्री खतिवडाले प्यान नागरिकताजस्तै भएकाले सबैले करदाता परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले पेसा र व्यवसाय गर्ने नागरिकका लागि नागरिकता अनिवार्य भए जस्तै करदाता परिचयपत्र अनिवार्य भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बताएका थिए। अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो अनिवार्य गरेको उनको भनाइ छ।

हरेक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था गरिए पनि तत्काल व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत व्यावसायिक संस्थाले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लबिङ गर्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको करको विवाद सुल्झाउन अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनाए पनि टुंगो लागेको छैन। अर्थ मन्त्रालयसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसहितको कार्यदललाई ढुवानीमा भ्याट, पारिश्रमिकका प्यान र भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमको विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन भनिएको छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०२:५५ आइतबार