राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। प्रदेश नम्बर २ को संसदीय दलको नेता चयन गर्न शनिबार जनकपुरस्थित होटल सीताशरणमा बसेको बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयनका लागि ७ वटै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधी खटाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशसभा बैठक तयारीका लागि संघीय संसद् सचिवालयले सहसचिवको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको छमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईबीचको समझदारीअनुरुप सातै प्रदेशमा संघीय संसद्का कर्मचारी खटिएका हुन् ।
यतिखेर मुलुक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गठनको तरखरमा छ । यी सभाले देशका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व दर्शाउँछ । हरेक सभामा मुलुककै पिछडिएका वर्गको सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो भने उस्तै छ । यस्तै गुनासाहरू चर्चाको विषय बनिरहँदा दलित समुदायले आफ्नो ११ औँ दलित संसद्को बैठक सकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको दुई महिना पुगेपनि संघीय संसद् सचिवालयमा चहलपहल छैन । संघीय संसद्भन्दा पहिला प्रदेश संसद्को बैठक बस्ने भएका कारण सबैको ध्यान प्रदेशतर्फ गएको छ । यसका कारण संघीय संसद्मा सुनसान भएको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने । प्रदेशसभाको बैठक इतिहासमा पहिलोपटक बस्न लागेकाले त्यो सबैको आँखामा रूचिको विषय बनेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशसभा बैठक र प्रदेश सरकार गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराउने मुख्य काम सकिएपछि उहाँले प्रदेशसभा बैठक र प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा जुटेका हुन्।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा सञ्चालनको शुरुवाती दिनमा सहजीकरणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ।
देशको राजधानी काठमाडौं समेत रहेकाले प्रदेश नम्बर ३ नम्बरको चर्चा बढी हुने गरेको छ। त्यसमाथि प्रदेशको राजधानी अचानक हेटौंडा तोकिएसँगै प्रथम सभामुखको चर्चा पनि चुलिएको छ।
संघीय संसद्का कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) माग गरेपछि उनीहरूलाई प्रदेशसभामा नलगिने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद् र प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद, दर्शक र पत्रकार बस्ने सिट बाँडफाँट गरेको छ। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने भएकाले सोहीअनुसार सिट बाँडफाँट गरिएको छ। दुवै सभाको संयुक्त बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक हल प्रयोग गरिने भएको छ।
संसद्को आफ्नो भवन नहुँदा संसद् बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ । सरकारले संघीय संसद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ । यसअघि संविधानसभा बैठक पनि भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीं बसेको थियो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ । प्रादेशिक तहमा पनि संसद् हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लोे संसद्को भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ ।
नयाँ संघीय संरचनाअनुसार अब बन्ने केन्द्रीय संसद्मा दुई थरी राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण एक थरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र अर्को थरी सामान्य राजनीतिक दलका हैसियतमा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् ।
कात्तिक लागेलगत्तै काठमाडौं छाडेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ कमला रोका यतिखेर कान्छो जिल्ला पूर्वी रुकुमको चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन् । काठमाडौंमा रहेका पति र दुई सन्तानको दैनिकी भन्दा पनि कमलालाई यतिखेर मंसिर १० गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने चिन्ता बढी छ ।
सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ठूलठूला योजनाहरू समेटेर चुनावी मैदानमा गए पनि विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स–साना सुधारका योजनाहरु समेटेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको विवेकशील साझाका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरूको भनाई छ ।
