काठमाडौं– संसद्को आफ्नो भवन नहुँदा संसद् बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ । सरकारले संघीय संसद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ । यसअघि संविधानसभा बैठक पनि भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीं बसेको थियो ।
संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई वार्षिक १५ करोड भाडा बुझाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बर्सेनि कति बढाउने उल्लेख छैन तर न्यूनतम १० प्रतिशत बढाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो । २०६६ देखियता प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढाउँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष र राष्ट्रियसभा ६ वर्षको भएकाले सम्मेलन केन्द्र ६ वर्षका लागि भाडामा लिने सहमति भएको छ ।
सचिवालयले आगामी ६ वर्षको भाडा ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रलाई यसअघि ६८ करोड ४३ लाख ४९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ भाडा बुझाइसकेको छ । दुवै रकम जोड्दा १ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख ४९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ हुन्छ । दुईवटा संविधानसभा र रूपान्तरित संसद् बैठकका लागि नौ वर्ष अवधिमा भाडाबापत ६८ करोड ४३ लाख ४९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसद्को बैठक भवन मर्मतका लागि ३ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । यसबाहेक भवनभित्र हुने अन्य खर्च संसद् सचिवालयले गर्दै आएको छ ।
अबको संसद्मा भाडा र मर्मत खर्च १ अर्ब ७१ करोड ६ लाख ४९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ लाग्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति र संसद् सचिवालयबीच एक साताअघि भएको सम्झौताबमोजिम सचिवालयले अब वार्षिक १५ करोड भाडा बुझाउनुपर्नेछ । गत साउनमा भएको सम्झौताबमोजिम वार्षिक भाडा १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो ।
संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएका कारण राष्ट्रियसभा बैठकका लागि सम्मेलन केन्द्रको क्षेत्र बढाइएको छ ।
संसद् सचिवालयले सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रियसभाको हलको प्रयोग नगरी सम्मेलन केन्द्रको थप क्षेत्र भाडा लिएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने स्थानको दूरी फरक फरक ठाउँमा राख्दा असहज हुने भएकाले एकै ठाउँमा बनाइएको बताए । राष्ट्रियसभाको पुरानो भवन भने प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छ ।
तर गौतमले नयाँ भवन नबनेसम्म संघीय संसद्को बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै बस्ने बताए । नयाँ भवन बनाउन संसद् सचिवालय एक्लैले गरेको प्रयास सम्भव नभएको पनि उनले बताए ।
२०६५ वैशाख ९ गते संसद् सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिबीच वार्षिक ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार १ सय रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । २०६६ सालमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक ६ करोड १९ लाख ६५ हजार चार सयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
२०६७ सालमा ६ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १०, २०६८ सालमा ६ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८ सय ४१, २०६९ सालमा ६ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । यस्तै २०७० सालमा ७ करोड ४९ लाख ७८ हजार २५, २०७१ सालमा ७ करोड ४९ लाख ७८ हजार २५, २०७२ सालमा ८ करोड २४ लाख ७५ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ, २०७३ सालमा ८ करोड २४ लाख ७५ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ, २०७४ सालको पुससम्मको ५ करोड २८ लाख ५५ हजार भाडा केन्द्रलाई बुझाइसकिएको छ ।
मर्मतका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट छुट्याइएको ३ करोड ३३ लाखमा राष्ट्रियसभाको बैठक कक्ष तयारीका लागि २ करोडको टेन्डर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पुरानो भवन भूकम्पले भत्किने अवस्थामा छ । पुरानो भवन २ सय ५ जना मात्रै सांसद् धान्ने क्षमताको भएकाले संसद् सचिवालयलाई विगत देखि नै नयाँ भवन आवश्यक परेको थियो । २०६५ देखि २०७४ सालसम्मको संविधानसभाका दुई कार्यकाल सकिँदा पनि सचिवालयले संसद् भवन निर्माणका लागि निर्णय लिन सकेको छैन ।
संसद् भवन बनाउने विषयमा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भवन बनाउन सिंहदरबारको पुतली बगैंचाको १ सय ५१ रोपनी जग्गा छुट्याएको थियो ।
तर सो ठाउँमा भवन बनाउने कार्य अहिले रोकिएको छ । सिंहदरबारभित्र संसद् भवन बनाउन नसकिने भएपछि सिंहदरबारबाहिर भवन बनाउने जग्गाको खोजी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठककक्ष १० दिनभित्रै तयारी हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ६ सय १ संविधानसभाका सदस्य रहेको बैठक सञ्चालन भइरहेको हललाई पार्टेसन गरेर अहिले आएका कुल २ सय ७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने कक्ष बनाउन लागिएको छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर नुप्सेहलमा बैठक कक्ष निर्माण कार्य जारी छ ।
संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसमा र राष्ट्रियसभा बैठकका लागि आवश्यक कर्सी मर्मत, कार्पेट खरिद तथा अडियो, भिडियोको व्यवस्थाका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरी व्यवस्थापकीय कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक सञ्चालन गर्न, वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाको हल प्रयोग गरिने भएको छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु संयुक्त रुपमा उपस्थित हुनुपर्दछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसैले, संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको हलमा संयुक्त बैठकसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा ३ सय ३४ सिट राख्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक भने सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा बस्ने भएको छ ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०२:२३ आइतबार
